स्थानीयतहका कर्मचारीहरु आन्दोलित, साउन ९ गते प्रदेशसभा मुल गेट अगाडी धर्ना बस्ने
भालुवाङ ७ साउन । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध स्थानीयतहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै १२ जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीयतह कर्मचारी संघर्ष समितिले आइतवार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिका ३ मसुरीयामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषण समेत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई सच्चाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन नभए साउन ९ गते विहान १० बजे देखि २ घण्टा लुम्बिनी प्रदेशसभा भवनको मुलगेट अगाडी धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक जोशीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमाा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याइ मनोबल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी दफा १२८ को बचाउको प्रावधानमा पनि प्रदेश लोकसेवा गठन भए पश्चात प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस भएका पदपूर्ति, पदस्थापना, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका कार्य सम्बन्धी प्रावधान सच्चाएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाइ गरेको समायोजन, पदस्थापना, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गरेको मनिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
