सरकारबाटै सहमति उल्ङ्घन्, ३५ महिना बितिसक्दा समेत राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा हुन सकेन

भालुवाङ ४ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने संकेत देखिएको छ । राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा करिब ३५ महिना देखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न तर्फ प्रदेश सरकार तयार देखिएको छैन । गत बैशाख १५ गतेदेखि २७ गते सम्म प्रदेश सरकारको गेट अगाडी रिले अनसन बसेर आन्दोलन शुरु गरे पछि सरकारले एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने गरी सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर आज सहमति गरेको दुई महिना बिति सक्दा समेत प्रदेश सरकार जग्गा फुकुवा गर्न टसमस भएको छैन ।

प्रदेश सरकार विभिन्न बाहान बनाउँदै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुको साटा आलटाल गर्न थालेको भन्दै राजधानीबासीले अब साउन २० गते निर्णायक आन्दोलन गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । जसले गर्दा राजधानी क्षेत्रको आन्दोलन थप कडा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । संघर्षरत पक्ष राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समिती संग सरकारले एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने बाचा गरेको थियो । तर सरकारले आफै बाचा तोड्दै अहिले सम्म रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न तर्फ कुनै संकेत देखाएको छैन ।

तत्कालिन नागरिक जनदबाब तथा सङ्घर्ष समिति गत बैशाख १५ गतेदेखि २७ गते सम्म प्रदेश सरकारको गेट अगाडी रिले अनसन बसेर आन्दोलन शुरु गरे थियो । उक्त आन्दोलनलाई संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार र विभिन्न राजनितिक दल लगायतले समर्थन जनाएपछि सरकार बाध्य भएर बैशाख २८ गते आन्दोलनरत पक्ष संग बार्ता गरी जग्गा फुकुवा गर्न आधार तय गरी सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउने गरी अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्ष संग छलफल गरी एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति संगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

तर आज सहमति गरेको दुई महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत प्रदेश सरकार जग्गा फुकुवा गर्न टसमस देखिदैन । जसले गर्दा राजधानीबासी थप आक्रोशित बन्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारले साउन १५ गते सम्म जग्गा फुकुवा नगरे निणर्ायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितीका सह—संयोजक शंकर गौतमका अनुसार साउन १६ गते राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका थप्प पार्ने गरी आन्दोलनको तयारी भएको बताए ।

आन्दोलन पक्षले सरकारलाई पटक—पटक जग्गा फुकुवाका लागि ध्यानकर्षण गराएको भएपनि प्रदेश सरकार तत्काल जग्गा फुकुवा नगर्ने संकेत देखाएको संघर्षरत पक्षले आरोप लगाएका छन् । संघर्षरत राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितीका प्रबक्ता मिनराज अधिकारीले साउन १६ गते देखि अनिश्चितकालिन राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका पूणर् रुपमा थप्प पार्ने गरी तयारी शुरु गरिएको बताए । उनले राजधानीस्थल पश्चिममा सिङ्गेखोला र पूर्वमा धानखोला तथा दक्षिणमा गोबरडिहाको सुपैला खोला सम्म ठुलो संख्यामा जग्गा रोक्का पिडितहरुलाई उतारेर निणर्ायक आन्दोलनको तयारी गरिएको बताए ।

यता राजधानीक्षेत्रका स्थायीबासी तथा हाल राजनितिमा सक्रिय रहेका पूर्व प्राध्यापक दोणर्बहादुर जिसीले भने ल्याण्डपुलिङ्गलाई असर नपर्ने गरी राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकने बताउछन् । उनले सरकारले बनाएको कार्यदल समेत विभिन्न विज्ञहरु संगको सुझाबमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर जग्गा फुकुवा गर्दा ल्याण्डपुलिङ्गलमा असर गर्दैन भनेर प्रतिबेदन बुझाईसकेको अवस्थामा सरकारले जग्गा फुकुवा नगर्नुमा ठुलो शंका रहेको बताए ।

उनले सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री देखि बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले राजधानी क्षेत्रमा ब्यापक जग्गा किनेर बयाना समेत गरिसकेको र तत्काल जग्गा फुकुवा भए जग्गाधनीलाई पुरै पैसा बुझाउनु पर्ने बाध्यता हुने साथै उक्त बयाना गरेको जग्गाको पुरा पैसा उनीहरु संग समेत नभएकोले जग्गा फुकुवा गर्न आलटाल गरेको आरोप लगाए । अन्यथा जग्गा फुकुवा गर्न कुनै नितिगत समस्या समेत नरहेको अवस्थामा जग्गा फुकुवा गर्न सरकार किन तयार हुँदैन त ? उनले भने ।

यता जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बिगत लामो समय देखि संर्घष गर्दै आएका आन्दोलनरत कुनैपनि बाहानामा तत्काल जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । आन्दोलरत पक्षलाई सरकारको भनाई र गराई प्रति फिटिकै चित्त बुझेको छैन् । उनीहरूले कुनैपनि हालतमा निशर्त जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने एक सुत्रीय माग राखेका छन् । राजधानीबासीको समस्या तत्काल जग्गा फुकुवा रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

तत्काल जग्गा फुकुवा नभए मृत्युबरण सम्म गर्ने अवस्थामा आफूहरु आएको पिडित सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पूणर्बहादुर बुढाथोकीले बताए । लामो समयदेखि राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या देखापरेको छ भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन समेत समस्या भएको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाई छ ।

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रबक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भने साउन २० गते भित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री परिषद्ले पूणर्ता पाउन साथ राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै उनले राजधानी क्षेत्रमा सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री देखि बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले राजधानी क्षेत्रमा ब्यापक जग्गा किनेर बयाना समेत गरिसकेको बिषयमा मन्त्री पाण्डेले खण्डन गर्दै त्यो सबै झुठो आरोप मात्र भएको र जग्गा किनबेचको बिषयमा आफूलाई अहिले सम्म आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

वि.सं.२०७७ साल असोज २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा संगै मन्त्री परिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्र्तगत दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निणर्य समेत गरेको थियो । तत्कालिन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरुको बहुमतले घोषणा भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा लामो समय सम्म रोक्का भएको जग्गा अहिले सम्म पनि फुकुवा हुन सकेको छैन ।

यदि यसरी नै लामो समय सम्म राजधानी निर्माण गर्ने नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोक्का गर्ने हो भने जग्गा फुकुवाको आन्दोलनले उग्र रुप नलेला भन्न सकिदैन । यदि जग्गा फुकुवा आन्दोलनले उग्र रुपमा लिएको खण्डमा राजधानी व्यवस्थापन पूणर्रुपले प्रभावित हुने निश्चत प्राय छ । तसर्थ कुनैपनि हालतमा प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनलाई असर नपर्ने गरी तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।