२५ प्रतिशत कर हटाउन माग गर्दै वन महासंघद्वारा प्रदेश सरकारकाे अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना
भालुवाङ २६ असार । सामुदायिक वन उपभाेक्ता समुहले साल जातकाे काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णयका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले आज देखि चरणबद्ध आन्दाेलनकाे कार्यक्रम शुरू गरेकाे छ ।
सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहले साल जातकाे काठ आफ्नाे उपभाेक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा हुने आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे संञ्जित काेषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने सचिव स्तरिय निर्णय बिरूद्ध महासंघले चरणबद्ध आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलाेचरणमा धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेकाे हाे ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे असार ३ गते बसेकाे सचिव स्तरिय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि सात जातका काठ आफ्नाे उपभाेक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे संञ्चित काेषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
उक्त निर्णयकाे खारेजीकाे माग गर्दै वन महासंघले आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलाे चरणमा आज देखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेकाे हाे । महासंघले प्रत्येक दिन दिउँसाे १२ बजेदेखि २ बजे सम्म दैनिक दुई घण्टा प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि धर्ना दिने महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिइन्। उनले माग सम्बाेधन नहुँदा सम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर रूपमा जारी रहने चेतावनी दिइन् ।
महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे नेतृत्वमा पहिलाे दिनकाे धर्ना कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, पूर्व केन्द्रीय सदस्य डिलाराम पाैडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, प्रदेश काेषाध्यक्ष निमकुमारी सिंह, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापन, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, पाल्पा नगर अध्यक्ष भवानी गाैतम, गढवा महासंघ अध्यक्ष नबराज शर्मा, राप्ती महासंघ अध्यक्ष दलबहादुर घर्तीमगर र सदस्य निर्मला राेका सहित एक बढीकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
