लुम्बिनीको राजधानी व्यवस्थापन गरिदै, मन्त्री आचार्यको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन
भालुवाङ ७ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानी पूर्ण कार्यान्वयनमा जुटेको छ ।
अघिल्लो सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र १३ वटा मन्त्रालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गरेको थियो । तर, पूर्वाधार अभावका कारण मन्त्रालयको कामकाज पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन । जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहका कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित नहुनेगरी मन्त्रालयको कार्यालय, विभाग तथा निर्देशनालय, मन्त्री निवासहरुको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दिर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापन गर्न चासो देखाएका छन् । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट राजधानी पूर्ण कार्यान्वयनको लागी सरोकारवाला निकायहरुको विचमा छलफल चलाएर राजधानी कार्यान्वनयमा अग्रसरता देखाएका हुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय नेतृत्वसँग छलफल तथा अन्तक्रियामा मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानीको विषयमा बजारमा आए जस्तो हल्लाको पछाडी नलाग्न अनुरोध गर्दै देउखुरीबासीलाई प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
राजधानी परिसर भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित ६ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ । बाँकी ४ वटा मन्त्रालयको लागी राप्ती गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा स्थापना गर्न तोकिएको छ । तर, अव वडा कार्यालयमा तोकिएका मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिका भित्रकै अन्य सरकारी कार्यालय, सामाजिक संघ संस्थाको भवनमा स्थापना गर्न सकिने, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका भित्र रहेका पूर्वाधार प्रयोग गर्न सकिनेगरी तयारी अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी पनि गरेको छ ।
अघिल्लो सरकार हुदा १३ वटा मन्त्रालय थिए । अव भने मन्त्रालयको संख्या १० पु¥याउने योजना सरकारको छ । मन्त्रालयको नयाँ संख्याको आधारमा सरकारले व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । राजधानी परिसर भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतीक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं ५ मा स्थापना भएको छ । बाँकी मन्त्रालय स्थापना गर्न वडा कार्यालयको भवन तोकिएको छ । तर, त्यहाँबाट कार्यसम्पादन गर्न असजिलो भएपछी अन्य पूर्वाधारको खोजी भएको छ । अव सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पूर्ण व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने छ ।
मन्त्री तथा मुख्य कर्मचारीहरुको आवास पनि व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यक्रमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्थापना गर्न लमही नगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी संरचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन आफु तयार रहेको बताए । यस्तै गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सारदा चौधरीले सभामुख निवासका लागि सहजीकरण गरेको र प्रदेश सरकारलाई आवस्यक परे आफुसँग रहेका सम्पूर्ण संरचना सरकारलाई उपलब्ध गराउन तयार भएको बताएकी थिइन । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नेव बहादुर वलीले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना वडा कार्यालय उपलब्ध गराइसकेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक परेमा छाती खुल्ला गरेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन
प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी, अनुराग खड्का, रामजी घिमिरे रहेका छन् । त्यसैगरी राजधानी क्षेत्रका तिनबटै स्थानीय पालिका प्रमुख, प्रदेश पूर्वधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छवी पोख्रलेल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखा सचिव रहेका छन् ।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको स्थापना भएको थियो । तत्कालिन सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेता पनि शंंखर पोख्रेलको नेतृत्वमा २०७७ साल असोज २० प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी घोषणा गरेका थिए । कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहदा राजधानी कार्यान्वयन गर्न मंसिर २८ गते राजधानी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
