सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने

काठमाण्डाै  ६ माघ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

आज न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। यसका लागि अध्ययन भइ कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए । पेसी अटोमेशनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको तथा अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुलाई डिजिटाइजेशन गर्न सुरु गरिएको उनले बताए। अदालतले ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने – ‘अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुको डिजिटाइजेशन गर्ने काम भइरहेकाे छ । अहिले अदालतमा रहेका करिब ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजहरुको स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने सोच रहेको छ ।  मिसिल कागजातहरु सुरक्षित रहने र ती कागजातहरुमा कुनै पनि अदालत तथा माथिको अदालतबाट पनि सहज रुपमा मिसिल कागजात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले माथिल्लो अदालतले मिसिल मगाउन लाग्ने समय तथा लागत बचत भइ समयमै न्याय सम्पादन हुनसक्ने, सरोकारवालले आफ्नो नजिकको अदालतमा गएर आफ्नो मिसिलमा रहेको फैसला लगायतका कागजातका प्रतिलिपि प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ।’

यसबाट मुद्दाका पक्षहरु र अदालत स्वयमलाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको उनकाे भनाइ छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगका कारण अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्यून गर्दै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको उनले बताए ।उनले भने – ‘मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तयार भएको एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापनको प्रत्येक चरणलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ । यस प्रणालीमार्फत् सेवाग्राहीहरुले आफ्नो मुद्दामा भएको काम, कारबाही लगायतको समग्र प्रक्रियाको अवस्थाको जानकारी अनलाइनबाटै लिन सकिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।’

अनलाइन तारिख प्रणालीको प्रयोगबाट मुद्दाका पक्षहरुले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो पायक पर्ने ठाउँको जिल्ला अदालतमा गइ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रहेका आफ्ना मुद्दाको तारिख लिन पाउने अवसर सिर्जना गरेको उनकाे भनाइ छ । ‘यसले पक्षहरुलाई लाग्ने खर्च र समयको कटौती भएको छ । त्यसैगरी मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा एसएमएस तथा अन्य विद्युतीय प्रणालीबाट मुद्दाको सम्बन्धित पक्षहरुलाई जानकारी दिने पद्धतिबाट अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्यून गर्नुका साथै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छ ’उनले बताए ।  सफ्टवेयरमा कैद, जरिबाना लगायतको लगत सजिलो गरी राख्न सकिने, फैसलाको लगत एकमुष्ट हेर्न सकिने, मुद्दामा भएको जफत सम्बन्धी विवरण राख्न सकिने लगायतका सुविधा रहेको जनाइएको छ ।