रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, सांसद र मन्त्री पद यथावत् रहने
काठमाण्डाै २२ पुस । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । याे मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ । सर्वाेच्चले लामिछानेकाे नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजातसमेत सात दिनभित्र अदालतमा झिकाउन पनि आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उहाँको सांसद तथा मन्त्री पद यथावत् रहने भएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए ।
