लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ पुसभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान

भालुवाङ २१ पुस । लुम्बिनी प्रदेशमा पुस २७ गते भित्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै पुस २७ गते दिउँसो ४ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका हुन् ।

कुनै दलको बहुमत नभएको स्मरण गराउँदै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश उक्त समय सीमा तोकी दिएका हुन् ।

यो संगै अब लुम्बिनीमा सत्तासिन दलमध्य नेकपा एमालेका लिला गिरी वा नेकपा माओबादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मध्य को मुख्य मन्त्री को हुने भन्ने चासोको बिषय बनेको छ ।

गिरीले रुपेन्देहीको र महराले रोल्पाको प्रतिनिधित्व गर्छन । मुख्य मन्त्रीमा सबै भन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले एमालेले दाबी स्वभाविक रहेको यसअघि नै महासचिव शंकर पोखरेलले बताइ सकेका छन् ।

त्यस्तै माओबादीका नेताहरुले पनि लुम्बिनीमा आफ्नो दाबी छोड्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा कुल ८७ सदस्यीय रहेको छ । यसको वहुमत पुग्न ४४ सांसद चाहिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका समान ४ ÷ ४, जसपा र जनमत पार्टीका पनि समाजन ३÷ ३ सांसदहरु रहेका छन् ।

यही अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरुको ५२ सांसद पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि प्रयाप्त हो । पछिल्लो समय टिकट नपाउँदा नेकपा माओबादी केन्द्रबाट बिद्रोह गरि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित रोल्पाका दिपेन्द्र पुनपनि माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

उनीसहित सत्तापक्षको संख्या ५३ पुग्ने हुँदा यही समिकरण कायमै रहे सत्ता गठनका लागि सहज देखिन्छ । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको दाउपेचमा नेपाली काँग्रेसपनि उत्तिकै चलखेलमा लागेको छ ।

दोस्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका यहाँ २७ सांसद छन् । त्यस्तै हालसम्म बिपक्षी मानिएका लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका समान १÷१ सांसद छन् । माओबादीबाट बिद्रोह गरि स्वतन्त्र हैसितमा जितेका २ सांसदपनि हालसम्म बिपक्षीमै देखिएका छन् ।