सांसद र कर्मचारी भाडामा कोठा खोज्दै, पालिका सहजीकरण गर्दै

भालुवाङ २० पुस । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सदन पनि बस्न थाल्यो । मन्त्रालयहरूमा पनि काम हुन थाल्यो। अब प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीले स्थायी राजधानीमा भाडामा घर खोज्न थालेका छन् ।

बस्न असुविधा नहोस् भनेर स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न थालेको छ। जसले गर्दा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई केही राहत भएको छ। ‘घर भाडामा चाहिएको हो, कसलाई सोध्ने?, कहाँ खोज्ने? अन्याेल थियो’, एक कर्मचारीले भने, ‘तर, फोन नम्बर सहितको एउटा लिस्ट रहेछ। सम्पर्क गरेर बस्न मिल्ने घर खोज्नुपर्ला।’

सुविधा नभएको भन्दै राजधानी स्थानान्तरण अघि केही कर्मचारी विरोधमा पनि थिए। तर, अब कर्मचारीहरू पनि आउन थालेका छन्।मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी स्थानान्तरणसँग जोडिएका सबै विषयमा निगरानी राख्ने गरेका छन्। राजधानी सरेका मन्त्रालय तथा विभागमा कर्मचारी भए नभएको समेत अनुगमन गर्न थालिएको छ। केही मन्त्रालयमा अझै सचिवहरू आइनपुगेकाले दुई दिनको समय उनीहरूले मागेको स्रोतले बताएको छ।

यता राप्ती गाउँपालिकाले सांसद, कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई आवाससम्बन्धी समस्या सहजीकरण गर्न इकाइ गठन गरी सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। पालिकाले डुकनारायण पोखरेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हाे। घरभाडा सहजकर्ता पोखरेलले आफूहरूले ५ किलोमिटर वरपर १४५ भन्दा बढी घरमा कोठा र फ्ल्याट उपलब्ध गराएको बताएका छन्। भालुवाङ देखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरूलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गरिने पालिकाले जनाएको छ।

पालिकाले सबै घरधनीको नाम र फोन नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीलगायत ५ जनाको फोन नम्बर पनि उपलब्ध छ। गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ नम्बर वडाका १४५ घरधनीको विवरण पालिकासँग रहेको सहजकर्ता पोखरेलको भनाइ छ। पालिकाले सांसद तथा कर्मचारीहरूका लागि घरभाडा पनि तोकेको छ।

जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८०० र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सांसद र कर्मचारीका लागि भाडाको घर खोज्न भौतारिन नपरोस् भनेर इकाइ स्थापना गरिएको बताए। राजधानी सरेपछि आवास, बच्चाबच्चीको पढाइलगायत समस्या देखाउँदै कर्मचारी आउन मानिरहेका छैनन्। कर्मचारीहरूलाई मनाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरभाडा सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ।

देश सञ्चार अनलाइनबाट साभार