आफ्नै ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्न दाङका स्थानीय तहहरुलाई मुख्यमन्त्री केसीकाे सुझाव
गढवा १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नै ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित सिद्ध बाघनाथ बाबा जंगलकुटीमा दाङका दशवटै पालिकाहरुकाे समन्वयात्मक घुम्ती बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बिहिवार सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले साे सुझाव दिएका हुन् । उनले आफ्नाे श्राेतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिने हुँदा पालिकाले प्रहरी भर्ना गरेर अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्न अपिल गरेका छन् । उनले चाँडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्दै पालिकाले प्रहरी परिचालन गरेर काम गरेमा शान्ति सुरक्षामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माकाे अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री केसीले स्थानीय तहमा नदिजन्य पदार्थकाे अवैध दाेहनले निकै समस्या पैदा गरेकाे हुँदा यसकाे राेकथाम गर्न र राजस्व चुहावट राेक्न आफ्नै श्राेत साधनकाे उपयाेगमा अघि बढ्न सचेत गराएका छन् । दाङका नदिनाला तथा खाेलाहरुबाट नदिजन्य पदार्थकाे दाेहन राेक्न निकै चुनाैती रहेका बेला प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि समयमै काम अघि बढाउने गरि भुमिका खेल्ने बताएका छन् । कानुनकाे अभावमा काम गर्न कठिन हुने हुँदा विद्यमान समस्या नदाेहाेरिने गरि काममा जुट्न पनि अपिल गरेका छन् ।
यसैगरी संविधानकाे सात वर्षे अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएकाे उनको भनाई थियाे। राज्य संरचनाकाे रुपमा पनि हरेक दस वर्षमा संविधानकाे समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेकाे हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा आउने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको र निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेकाे बताएका छन् । यसले आफ्नाे स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने उनको भनाई थियाे। तर, बितेकाे पाँच वर्षमा संविधानकाे हरफमा रहेका अनुसुची टुंग्याउन नसक्दा प्रदेश प्रहरी संरचना अधुराे रहेकाे अवगत गराए ।
कार्यक्रममा घाेराही उपमहानगरपालिकाका नरुलाल चाैधरीले प्राकृतिक स्राेत साधनकाे साझा सुचीमा राखिएको कुरालाई स्पष्ट रुपमा तीन तहका सरकारलाई राखेकाे हुँदा स्थानीय सरकारले यसकाे भरपुर उपयाेग हुनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । नदिजन्य पदार्थकाे दुरुपयोग कुनै पनि स्थानीय सरकारले गर्छु भनेर काम नगर्ने हुँदा साझा समस्यामा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । यस्तै गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम नारायण पाेख्रेलले नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुँदा चाेरी बढेकाे, जनशक्ति अभावले स्राेत साधन दाेहन बढेको बताएका छन्। यस्तै कानुनी रुपमा पालिकाकाे भुमिका स्पष्ट नहुँदा राज्यकाे राजश्व गुमेकाे तथाअवैध दाेहन राेक्न खाेज्दा ज्यान मार्ने धम्की समेत सहनु परेकाे बताएका छन् ।
यसै गरी राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले नदि जन्य पदार्थको समस्या राप्तीले पनि भाेगिरहेकाे बताएका छन् । दिनरात चाेरी निकासी भईरहेकाे बेला प्रहरीले चाैबिसै घण्टा सुरक्षा दिन नसक्ने तथा पालिकाकाे साधन श्राेत जनशक्तिले पनि नियन्त्रण गर्न कठिन परेको बताए । प्रहरीले कतिपय बेला घर प्रयाेजनमा माटाे बाेक्दा पनि समस्या दिने गरेकाे उनले बताए ।
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले नदिजन्य बस्तु दाेहन राेक्न पालिकाबाट सम्भव नभएको बताए । अवैध दाेहन गर्नेहरु पालिकाभन्दा शक्तिशाली रहेको समस्या समाधानमा प्रहरीले दाेहाेराे भुमिका खेल्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा दंगिशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुन लगायतले स्थानीय श्राेत साधनकाे उपयाेगमा अन्तरपालिका बिच सहकार्य हुनपर्नेमा जाेड दिए । समन्वय प्रमुख शर्माले अन्तरपालिका बिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पुरा गर्न पालिका स्तरीय घुम्ती समन्वयात्मक बैठक गर्दै आएकाे बताएका छन् । अव आर्काे बैठक तुलसीपुरमा बस्ने भएकाे छ । बैठककाे सहजीकरण गढवा गाउँपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख पुनाराम शर्माले गरेका थिए ।
