समानुपातिकतर्फ सांसदको नाम टुङ्ग्याउन दलहरु अन्तिम कसरतमा
काठमाण्डाै २४ मंसिर । समानुपातिकतर्फका सांसदको टुङ्गो लगाउन दलहरुले आज अन्तिम कसरत गर्दैछन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र राप्रपाको आन्तरिक बैठक आज बस्दैछ ।
निर्वाचन आयोगले आज दिउँसो ४ बजेसम्म समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुनेको नाम बुझाउन समय दिएपछि दलहरु छलफलमा जुट्न लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, एमालेको केन्द्रीय सचिवालय र माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ ।
कांग्रेसकाे बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय वीपी स्मृति भवन ललितपुरमा बस्ने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले २९ जना महिला र तीन जना पुरुष सांसद पठाउन सूचित गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सांसदबारे पनि बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । कांग्रेसले प्रदेशमा १११ सिट पाएको छ ।
यस्तै, एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक पनि आज बस्दैछ । हिजो बस्ने भनिएको बैठक आजका लागि सारिएको हो । एमालेले समानुपातिकमा ३४ सिट पाएकोमा १५ पुरुष र बाँकी महिला सांसद पठाउनुपर्ने हुन्छ । एमालेले प्रदेशमा ९१ सिट पाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठक समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची नटुङ्ग्याइकनै सकिएको छ । बैठक आज फेरि बस्दैछ । समानुपातिक सूचीका विषयमा सरोकारवाला निकाय र कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेर आज टुङ्गो लगाइने पार्टी सचिव लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । माओवादीले समानुपातिकतर्फ सङ्घमा १४ सिट र प्रदेशमा कुल २९ सिट पाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटमा नेकपा एमालेले ३४, नेपाली कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले ५/५ सिट पाएका छन् । जनमत पार्टीबाहेक अरु ६ दलभित्र समानुपातिकबाट सांसद हुनेको नाम टुङ्ग्याउन सकस भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरेर क्लस्टरअनुसार नाम बुझाउन पत्राचार गरेसँगै सबै दलभित्र बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको दौडधुप केही दिनदेखि बढेको छ । आयोगले आजसम्मको समय दिएर दलहरूबाट ३३ प्रतिशत महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी समूहअनुसार बन्दसूचीबाट नाम माग गरेको हो ।
आयोगका अनुसार समावेशी समूहअनुसार नामावली पठाउन भनिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको एक तिहाइ महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको हकमा दलहरूलाई विशेषाधिकार छ । बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारले आफू सांसद बन्न दलभित्र लबिङ बढाइरहेका छन् ।
