दाङकाे देउखुरीमा आइपुग्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अब मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकाज देउखुरीबाटै
भालुवाङ २१ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थायी राजधानीमा सारिएको छ । राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थायी राजधानीमा सारिएको हो ।
अब अन्य मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरु पनि स्थापना गरिने छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकस्थल तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
अबको दुई दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्णरुपमा व्यवस्थापन हुने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् नै सरिसकेपछि अन्य मन्त्रालय र विभागहरु यतै आउनेछन् ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अबको दुई दिनभित्र तयार भइसक्छ’– मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले भने– ‘प्रदेशसभाले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले गरेको हो, प्रेस संयाेजक विकले भने ।’
अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको मन्त्रालयका सामग्री स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा झारिएको छ । तीन ट्रक सामग्रीहरु प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र मौरीघाटमा झारिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्ष, सचिवालय, एक्सन कक्षका सामग्री सारिएको छ । अहिले ती कक्षको व्यवस्थापनको काम चलिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सरिसकेपछि प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको गतिले झनै तीब्रता पाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।
‘प्रशासनिक केन्द्र यही मौरीघाट हो । शिक्षालय गोबरडिहा सरेपछि प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सहज भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जग्गा विकास कार्यक्रम गुरुयोजनाअनुसार भएको छ ।
अन्य मन्त्रालयको भवन बनाउन ठेक्का पनि भएको अवस्था छ ।’ राजधानी कार्यान्वयन दुईवटा विकल्पमा अघि बढेको छ । पहिलो विकल्प भनेको तत्काल प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन ।
जसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरु सारिएको छ । दोस्रो विकल्प भनेको दीर्घकालीन रुपमा गुरुयोजनाले तोके अनुसार स्थायी संरचना निर्माण गर्ने । यी दुईवटै विकल्पको काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिए ।
साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएका भवनको सामान्य मर्मत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइएको छ भने अन्य मन्त्रालयहरु पनि अन्य भवनमा सार्ने तयारी छ ।
अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रमुख सचिवको निवाससमेत तयार भएको छ । केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कामकाज थाल्नेछ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गर्न कुनैपनि पूर्वाधारको अभाव नरहेको जग्गा एकीकरण विकास समितिका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताए । ‘यहाँ कुनै पूर्वाधार अभाव छैन ।
कर्मचारीको लागि आवासको व्यवस्थापन पनि भएको छ’– उनले भने– ‘यो मिनी सिंहदरवार हो । सबै मन्त्रालय एउटै कम्पाउण्डमा अटाउँछन् ।’
प्रदेश राजधानीमा यसअघि दुईवटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय मौरीघाटभित्रै छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सिसहनियामा छ ।
अब धमाधम प्रमुख मन्त्रालय तथा विभागहरु आउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा पनि खुशी भएका छन् । ‘मन्त्रालय आयो । अब सबै काम यहींबाट होस् ।
हामी खुशी छौं’– स्थानीय जीवलाल पन्थीले भने– ‘अब विकास पनि होला ।’ २०७७ असोज २० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ मत परेको थियो । प्रदेशसभाका ८७ मध्ये बैठकमा ८२ सांसदमात्र सहभागी थिए ।
त्यसैगरी प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका साविक लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै राप्ती पारिका चार सांसदले पक्षमा मत दिएका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएको थियो । जसको जगमा अहिले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन सार्थक बन्दै गएको छ ।
राजधानी कार्यान्वयनसँगै प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालयको पहिलो बैठक समेत स्थायी राजधानीमा आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
कोठा भाडा तोकियो
राप्ती गाउँपालिकाले भाडामा दिने कोठाको मूल्य तोकेको छ । कार्यपालिका बैठकमार्फत कोठा भाडा निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले जानकारी दिए ।
राजधानी क्षेत्रमा आउने प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीहरुले कोठा भाडामा लिनु परेमा सहुलियत मूल्यमा कोठा भाडामा दिनेगरी निर्णय गरेको छ ।
अटेचसहितको राम्रो कोठा भाडामा करबाहेक मासिक तीन हजार, मध्यमलाई दुई हजार आठ सय, सामान्य कोठालाई दुई हजार दुई सय मूल्य तोकेको हो । योभन्दा बढी मूल्यमा कोठा भाडामा नलगाउन अनुरोध गरेको छ ।
राजधानी कार्यान्वयनसँगै राजधानी क्षेत्रको सडक सौन्दर्यता बढाउन गाउँपालिकाले अपिल गरेको छ । सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण अभियानसमेत चलाइएको छ ।
प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुको दायाँबायाँ दुबै तर्फ सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण गर्न सबै राजनीतिक दल, भातृ संगठन, सामाजिक संघसंस्था तथा आम राजधानीबासीलाई अपिल गरिएको छ ।
‘राजधानीमा आउने पाहुनाको स्वागत सत्कारका लागि मित्रवत व्यवहार अपरिहार्य छ’– अध्यक्ष बिष्टले भने– ‘उद्योगी, व्यवसायी, होटल व्यवसायीलगायत आमसर्वसाधारण यस महान अभियानमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
राजधानी क्षेत्र परिसरभित्र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा केसीले घाँस काटेर सरसफाइ अभियानको शुरुवात गरेका छन्।
-नयाँ युगबाेधबाट
