दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवारहरुद्धारा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता
देउखुरी २१ कार्तिक । देउखुरीकाे लमही नगरपालिका वडा नं. १ निवासी विष्णुप्रसाद चौधरीले जग्गाको हरियो पूर्जा प्राप्त गरे तर त्यो पूर्जाको तिरो चलेको छैन । निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवारले समस्या समाधान गर्ने बचन दिने गरे पनि अहिलेसम्म पूरा हुनसकेको छैन । ‘म कहाँ सम्म पुगें । जति आन्दोलन हुन्छन् धाएकै हुन्छु तर मेरो जग्गाको तिरो चलेको छैन’– चौधरीले दुःख पोख्दै भने– ‘हामीलाई आश्वासन मात्रै हो कि काम पनि गरिदिने हो ?’ गुनासाे गरे ।
विष्णुप्रसादले याे गुनाेसाे आइतबार लमहीमा सोसाइटी वेलफेयर एक्सन नेपाल (स्वान) संस्थाले आयोजना गरेको दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारसँग आयाेजित संवाद कार्यक्रममा राखे । याे त एउटा उदाहरण मात्रै हाे । कार्यक्रममा उनी मात्रै नभई देउखुरीका विभिन्न ठाउँमा सहभागी भएका सुकुमबासी तथा भूमिहिनहरुले भूमिहिन, लालपुर्जा, माेहायनी र गुठी लगायत समस्या दर्शाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरुले आफ्नो समस्या सुनाउनुका साथै पाँच वर्षअघि पनि आफ्ना समस्या यसैगरी सुनाएकाे र अहिले सम्म पनि त्यो समस्या अझै उस्तै रहेका बताएका थिए ।
साे अवसरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन दाङ क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारले सबैखाले भूमिको समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार मेटमणि चौधरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्ता चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार गंगा चौधरी सत्गौवा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका उम्मेदवार रुक्मिणी चौधरी, नेकपा एमाले प्रदेशसभा सदस्य १ (१) का उम्मेदवार गंगाराम भट्टराई, सोही पार्टीका १ (२) का उम्मेदवार कुलबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र दाङ १ (१) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार इन्द्रजीत थारुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको भूमि अधिकार सुनिश्चितता गर्न पहल गर्ने, भूमिसम्बन्धी व्यवस्था भएका अन्य व्यवस्थाहरु भूमि नीति, भू–उपयोग ऐन, भू–उपयोग नियमावली र भू–उपयोग योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस्तै संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न जोताहा किसान तथा बसोवासीको हक हनन नहुने गरी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन लागिपर्ने, मोहियानी हकसम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप मोही र जग्गाधनीबीच आधा–आधा जग्गा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म मोहीले तारिख मात्रै बोक्ने तथा मोही नामसारी र मोही हक बाँडफाँडको निवेदन पेश गर्ने हद म्याद तोक्ने मात्र काम भएको छ । मोही जग्गा बाँडफाँड गर्न निश्चित समय सीमा तोकेर मोही बाँडफाँड अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै साना किसानमुखी कृषि अनुदान तथा सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था गरी सीमान्तकृत किसानको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, अतिविपन्न, एकल र सीमान्तकृत भूमिहीन परिवारको लागि आवास निर्माण र जीविकोपार्जन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसान परिचयपत्र तथा अतिविपन्न परिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सीमान्तकृत महिला तथा किसानहरुले गठन गरेको कृषि सहकारीलाई विभिन्न आयमूलक तथा सीप विकासका कार्यक्रमका लागि नियमित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, स्थानीय स्रोत, सीप, उत्पादन तथा कला संस्कृतिको प्रवद्र्धनगरी महिला तथा युवाको उद्यमशीलताको विकास गरी स्वच्छ व्यवसायको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादित बस्तुको बजारीकरण, उपभोग तथा प्रबद्र्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
स्वान संस्थाका अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका उपसंयोजक नीमबहादुर थापाले अघिल्लो बाचाहरु पूरा नहुँदै पुनः नयाँ आश्वासनहरु थपिनु बिडम्बना भएको बताए । स्वान संस्थाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई एकै थलोमा राखेर सम्वाद गरेको हाे ।
दाङ जिल्लामा भूमिको समस्या प्रमुख समस्या छ । गुठी, विश्वविद्यालयको जग्गा, वन तथा ऐलानी जग्गामा बसोवास छ । यी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसक्दा वर्षाैंदेखी भूमिहीन किसान समस्यामा छन् । यसका अतिरिक्त मुक्त कमैयाहरु पनि मुक्तिको सास राम्रोसँग फेर्न पाएका छैनन् । जिल्लामा अझै भूमिहीन २५ हजार र अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या ७५ हजार जति रहेको छ । आयोगहरु बने पनि समस्या समाधान गर्न गम्भीर नहुने समस्या छ ।
