प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहितामा एमालेको पनि विरोध

काठमाडाैँ २७ भदाै । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरू ठाउँमा चुनाव प्रचार-प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आचार संहिताप्रति दलहरूले विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि उक्त विषयमा आपत्ति जनाएको हो।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्त पनि जान पाउने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक लगाउने आचार संहिता संसदीय लोकतन्त्रविपरीत रहेको भन्दै हटाउन आग्रह गरे पनि आयोग र सत्तारूढ दलले बेवास्ता गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताए।

‘सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचार गर्न नदिने व्यवस्था राख्न मिल्दैन यो संसदीय प्रणालीविपरीत हुन्छ भन्नुहुन्छ कि भनेको त उहाँहरूले केही भन्नुभएन,’ नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो सुझावका बाबजुद् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचार-प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो। अब कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ।’

आचार संहिताको यो प्रावधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफूले गरेको कामको प्रतिरक्षा र भावी योजना लिएर चुनावमा जान निषेध गरेको उनले बताए। ‘हाम्रो त प्रष्ट अडान हो कि संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कामको डिफेन्ड गर्नुपर्छ। सरकारी खर्च नगरौं तर आफ्नो कामको डिफेन्ड नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ?,’ उनले भने।

नेम्वाङले चुनाव प्रचारमा सरकारी खर्च तथा स्रोत साधन प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने किसिमले आचार संहितामा कडाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेम्वाङको कुरामा कांग्रेसका सह-महामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि सहमति जनाएका थिए।

‘पूर्वसभामुख र संविधान सभा अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने कुरा संसदीय पद्धतिविपरीत भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि? सरकारी साधन स्रोतको निषेध गरौं।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई अन्त जान नदिने विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो प्रावधान सच्याउनु पर्ने माग गरे। ‘राजनीतिक प्रणालीचाहिँ बहुदलीय हुने, त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने, तर मन्त्रीहरूले आफैं उम्मेदवार भएको छ भने अरू क्षेत्रमा प्रचार नगर्ने भन्न मिल्दैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने बताएका छन्। ‘चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग हुन नदिन आयोग सचेत छ। दलहरूले नै हस्ताक्षर गरेको आचार संहितालाई आयोगले कडाइका साथ पालना गर्छ,’ उनको भनाइ छ।

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा तोक्ने आयोगको तयारी

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा निर्वाच क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा तोक्ने बताएको छ। समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विभिन्न आधार तयार गरेर निर्वाचन क्षेत्र अनुसार खर्च तोकिने बताए।

‘निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने गरी खाका तयार गरिराखेका छौं। यस पटकको निर्वाचनमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ,’ थपलियाले भने। आयोगले २०७४ को चुनावमा सबै उम्मेदवारलाई २५ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो।

सीमाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गरे/नगरेको बारे आयोगले प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्न आयोगका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन हुने थपलियाले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च अनुगमनका लागि गुगलसँग सम्झौता भएको थपलियाको भनाइ छ।