चुनाव प्रचारमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने आयोगको प्रस्ताव
काठमाडाैँ ६ भदाैँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । आज सोमवार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताए । उनले चुनावमा मतदातालाई अनेकौँ प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै चुनाव लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
प्रवक्ता पाैडेलले चुनावमा उम्मेदवार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख गरे । चुनावमा उम्मेदवार बनाएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने सञ्चारकर्मीकाे प्रश्नको जवाफमा उनले चुनावमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिह्न राख्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा ठिक नभएको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनावमा खर्च धेरै भयो । उम्मेदवार भए पनि चुनाव लड्न समस्या भयो भन्ने भनाइलाई मनन गरेर २५ जनासम्म भेला भएर प्रसारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगको घारणा हो । उम्मेदवार नभएको व्यक्ति वा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह राख्ने कुरा हुँदैन । जो चुनावमा भाग लिँदैन उसको चुनाव चिह्न राख्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पनि हुँदैन । याे कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न खोजिएको विषय होइन ।’
प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलको मिश्रित सल्लाह, सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन पनि उनकाे आग्रह छ ।
चुनावमा हरेक राजनीतिक दलका मुख्य दुई प्रचारकलाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा गाडी प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने आचरणअन्तर्गत कसले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने र कसले नपाउने भन्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रचारकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय कार्यपालिकामा रहेका पदाधिकारी भने रहन नपाउने भनिएको छ । तर कुनै पनि मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीलाई मुख्य प्रचारकको रूपमा अनुमति नदिइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलको मिश्रित सल्लाह, सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । चुनावका लागि आयोगले तयार गरेको आचारसंहितामा एमालेले १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । एमालेले चुनावाको मौन अवधि २४ घन्टा बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै नभइ आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेलगायतमा सुझाव दिएको छ ।
