लुम्बिनी प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्दै देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय
स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा हिउँदे अधिवेशन चलाउने तयारी
भालुवाङ १६ कात्तिक । तत्कालिन प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई बनाउने प्रस्ताब दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएपछि यति बेला देउखुरीमा राजधानी सार्ने चताराे निकै बढेको छ ।
स्थायी राजधानी घोषणा भइसकेको अवस्थामा राप्ती उपत्यकाबासीलाई राजधानीको प्रत्याभूति दिलाउन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि यति बेला लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन नै देउखुरीमै सञ्चालन गर्ने गरी तीब्र तयारी गरिएको छ ।
स्थायी राजधानी घोषणा पछिको पहिलो अर्थात हिउँदे अबिधेशनलार्ई ‘ऐतिहासिक’ बनाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र संसद सचिवालय गृहकार्यमा जुटेका छन् । स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा तिहार लगत्तै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसाल्ने तयारी समेत गरिएको छ ।
यही तयारी अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती नेतृत्वको टोलीले दाङ देउखुरीका भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे शुक्रबार स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ । अनुगमन टोलीको औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
तर अनुगमन टोलीका सदस्य एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी भने दाङ देउखुरीको मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सकिने र प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको बैठक पनि बसाल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको बताउँछन् ।
सिटिइभिटीका प्राविधिक विषयहरु पढाइ हुने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटमा छ । १६ बिघा जग्गामा फैलिएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा तीन सय जना अटाउने सभा हल र साना–ठूला ३५ वटा भवनहरु छन् । यीनै संरचनाहरु प्रयोग गर्दै संसद बैठक बसाल्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
हालसम्म अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलबाट प्रदेश सरकार र संसद सन्चालन हुँदै आएको छ । गत २० असोजमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यसलगत्तै स्थगित संसद बैठक हालसम्म बसेको छैन ।
आगामी हिउँदे अधिवेशन आह्वानको तयारी भइरहेको बेला शुक्रबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी नेतृत्वको टोलीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । साथै स्थानीय पालिकाका प्रमुख र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल पनि गरेको छ ।
अनुगमन टोलीमा रहेका दाङका प्रदेशसभा सांसद इन्द्रजित चौधरीका अनुसार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापन समिति सम्पूर्ण संरचनाहरु उपलब्ध गराउन तयार छ । चौधरीले भने, ‘सबै भवनहरु उपलब्ध भएमा यसैलाई सिंहदरबार जस्तै प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ, संसद बैठक पनि बसाउन सकिन्छ भनेर अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सन्चालक समितिका सरहरुले पनि हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । बाँकी प्रक्रिया माथि नै मिलाउनुस् भन्नुभएको छ ।’
चौधरीका अनुसार अब सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ब्रिफिङ गर्ने छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाइने प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बताए ।
छलफलमा सहभागी दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् राप्ती प्राविधिक शिक्षालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न चाहे यहाँका सबै संरचना उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
‘हिउँदे अधिवेशनको बैठक बसाल्न सकिन्छ, हामी यी संरचना दिन सक्छौं, के कति संरचना चाहिन्छ निर्देशन भएमा सोही अनुसार गर्छौं,’ प्रजिअ आचार्यले भने । प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पढाइलाई निरन्तरता दिने विकल्पबारे पनि सोच्न उनले सभामुख घर्ती नेतृत्वको टोलीलाई सुझाव दिए ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी सन्चालनका लागि आवश्यक सबै जिम्मेवारी बहन गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, संसद भवन, दलका कार्यालयहरु बनाउन सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाहेक अरु नभएको बताए ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको कहाँ सार्ने त ?
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङ देउखुरीको मौरीघाटमा २०५० सालमा स्थापना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा हाल ११ सय विद्यार्थीहरुले बिभिन्न प्राविधिक विषय पढिरहेका छन् ।
त्यहाँ सिटिइभिटीअन्तर्गतका आईएससीएजी, जेटिए, सबओभरसियर, सिएमए लगायतका पढाइ हुनुका साथै छोटो समयको प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ लगायतका तालिम दिइन्छ ।
यहाँ प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र बनेमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र सार्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्ने अनुगमन टोलीमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । उनले भने, ‘हामीले शिक्षालयको अध्ययन गर्यौं अब मुख्यमन्त्री ज्यूलाई ब्रिफिङ गर्छौं र उपयुक्त निर्णय गर्छौं ।’
मौरीघाटमा सन्चालित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हाल राप्ती गाउँपालिकाकै लालमटियास्थित आदर्श उच्च मावि वा गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा सार्ने विकल्प छ ।
सरस्वती उच्च मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल ‘विश्वास’ले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गोबरडिहामा ल्याउने पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सन्चालनका लागि हामीसँग भवनहरु र जग्गा पर्याप्त छ । यहाँ विद्यार्थीहरुको पढाइमा असर नपर्ने गरी टेक्निकल स्कुल सन्चालन गर्न सकिन्छ । यदि थप आवश्यक पर्यो भने पनि सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’
यता प्रदेशसभा र सरकारको टोलीले मंगलबार सरस्वती उच्च माविको टोलीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सरस्वती माविलाई कहाँ सार्ने ?
२०१७ सालमा स्थापना भएको सरस्वती उच्च माविमा हाल १३ सय विद्यार्थीहरु छन् । विद्यालयको आफ्नै जग्गामा निर्मित ५० कोठाका आधा दर्जन भवनहरु छन् । पुरानो १८ कोठे एउटा पुरानो भवनलाई हालै सबलीकरण गरिएको छ । त्यसबाहेक १२, ८, ४ र २ कोठे अरु भवनहरु पनि छन् ।
उच्च मावि सन्चालन भएपछि अलग सन्चालन गरिएको प्रावि कक्षाको भवन पनि छ । कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, कृषिका टनेल, पोखरीलगायतका संरचनाहरु पनि निर्माण गरिएको छ । करिब १८ बिघाको सिङ्गै प्लट जग्गा पनि सरस्वती उच्च माविसँग छ ।
यदि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आएमा सरस्वती उच्च मावि गोबरडिहामा पढ्दै आएका विद्यार्थीहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको विकल्प पनि सोचिसकेका छन् ।
साविकको गोबरडिहा गाविसको धैरेनी घर भएका लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद इन्द्रजित चौधरी नजिकका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘केही विद्यार्थीहरु गोबरडिहामै रहेको रात्री प्राविमा, केही पर्सेनी माविमा र केही अरु छेउछाउँका स्कुलहरुमा ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा गोबरडिहाको रात्री स्कुललाई माविमा स्तरोन्नती गर्ने विकल्प पनि सोचिएको छ ।’
लालमटियाका प्रधानाध्यापक भन्छन्– हामी सबै प्रकारले सहयोग गर्छौं
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ लालमटियामा रहेको आदर्श नमूना माविका प्रधानाध्यापक किरण पोख्रेलले पनि आफूहरुसँग राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सन्चालनका लागि पर्याप्त पूर्वाधारहरु रहेको बताए ।
पोख्रेलले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त भौतिक संरचना र जग्गा छ, सरकारले निर्णय गरेमा पढाइमा असर नपर्ने गरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालय चलाउन सकिन्छ ।’
प्रअ पोख्रेलका अनुसार आदर्श मावि लालमटियासँग करिब तीन सय मिटरको दुरीमा दुईवटा ठूला भवनहरु छन् । २२ कोठे पुरानो एउटा भवन अलि जिर्ण छ । त्यसलाई मर्मत सम्भार गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अर्को नयाँ भवनमा ४२ वटा कोठा छन्, जसमा सूचना प्रविधि (आईटी) विषय पढाइ हुन्छ । यसका साथै गोर्खा वेलफेयरले बनाइदिएको १० कोठे भवन पनि छ । ८ कोठे अर्को भवन, प्रशासनिक भवन, जाइकाले बनाइदिएको भवन, हल कोठा, विज्ञान ल्याब लगायतका संरचनाहरु पनि छन् ।
आदर्श नमूना माविले आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएको साढे चार बिघा जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन पनि छ । पुरानो भवन रहेको स्थानमा करिब अढाइ बिघा जग्गा पनि रहेको प्रअ पोख्रेलले बताए ।
देउखुरीमा रहेका भौतिक पूर्वाधार र जग्गाको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारको छुट्टा छुट्टै टोलीले पटक पटक स्थलगत अनुगमन गरी जानकारी लिएको छ । सभामुख नेतृत्वको टोलीभन्दा अगाडि प्रदेश प्रमुख सचिवको टोलीले पनि देउखुरी क्षेत्रको अनुगमन गरेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को भूभागलाई समेटर राजधानी बसाल्ने निर्णय गरेको छ ।
मास्टर प्लान बनाएर राप्ती नदीले चर्चेको ऐलानी जग्गामा सुन्दर शहर बसाल्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउने गरेका छन् । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भइसकेको दुई वर्षसम्म पनि कार्यालय स्थापना भइसकेको छैन । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले अब छिट्टै राप्ती गाउँपालिकामा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउने बताए ।
प्रदेशसभा, मन्त्रालय, प्रशासनिक कार्यालयका संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो लागिसकेपछि अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने चर्चा छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि कृषि, आवासीय, हरित क्षेत्र, औद्योगिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्र छुट्याइने छ । ‘मास्टर प्लान बनिसकेपछि कुन ठाउँमा के रहने भन्ने निर्क्यौल हुन्छ,’ मजगैयाँले भने ।
प्रदेश सरकारले दाङ देउखुरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै जग्गा कित्ताकाट र किनबेचमा रोक लगाएको छ । तर देउखुरी क्षेत्रमा चर्को मूल्यमा, अवैध रुपमा जग्गाको कारोबार भइरहेको छ ।
