गभर्नर अधिकारी आजदेखि काममा
काठमाण्डाै ७ बैशाख । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि काममा फर्कंदै छैन । सर्वोच्चले हिजो गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गएको चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेपछि उनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै आउँदो १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा निर्णय दिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आफू आजदेखि काममा फर्कने बताए । अछामका पृथ्वी शाहको शंकास्पद ४० करोड रकमको विषयमा सूचना चुहाएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
यस्तै, गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको समेत आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत ससाना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप गभर्नरलाई लगेका थिए ।
उनले गभर्नर अधिकारीले सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाए । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नरलगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ ।
हिजो न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदकलाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न दिन भन्दै विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा भने गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्नुपरे ‘सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुमध्ये सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । गभर्नर अधिकारीले गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरेको निवेदन दिएका थिए ।
