साढे ६ अर्बको ठेक्का ‘सेटिङ’: मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउँदै छानबिन प्रतिवेदन तयार

बुटवल ३ वैशाख । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको ठेक्का आह्वान गर्दा भएको मिलेमतोबारे जाँचबुझ गर्न बनेको छानबिन कार्यदलले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने गरी  प्रतिवेदन दिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले ठेक्काका निर्णयकर्ताहरु राखेर बनाएको छानबिन कार्यदलले  मुख्यमन्त्री र आफूहरुलाई झुक्याएर कीर्ते गरी ठेक्का सम्बन्धी निर्णय भएको दावीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू पनि मिलेमतोको निर्णयमा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्राविधिक बोलपत्रको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै राखेर छानविन गर्न कार्यदल बनाएका थिए । जुन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन ल्याउने पूर्वयोजना अनुरुप कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले मुख्यमन्त्रीकै चाहाना अनुरुप प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका  तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेमाथि मात्रै सबै दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको हो ।

करिब साढे ६ अर्बको ठेक्कामा पहिले नै कम्पनी छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा देखाउन दुई वटा कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र ठेक्काको मापदण्ड तोक्ने निर्णय मुख्यमन्त्री केसीकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने र शर्मालाई ठेक्का दिलाउने योजनाअनुसार समितिले बोलपत्रको मस्यौदा तय गरेको थियो ।

२ फागुन २०७८मा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई समितिले छानविन कार्यदलको संयोजक बनाइएको थियो । निर्णयमा निमित्त मुख्य सचिवका रुपमा हस्ताक्षर गरेका कानून सचिव राजेन्द्र थापा पनि छानबिन कार्यदलको सदस्य थिए । उनीहरुले आफूले आफैंलाई निर्दोष रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । विवादास्पद ठेक्कासम्बद्ध सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लगेर निर्णयमा कीर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाइएको हो ।

के छ समितिको निष्कर्ष ? 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिँदै नयाँ भवनको टेन्डर रद्द गरेका सीईओ घिमिरे नै अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियादेखि रद्द गर्ने प्रक्रियासम्म बदनियतका साथ सहभागी भएकोे प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानविन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुवेदी संयोजक रहेको छानविन कार्यदलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । घिमिरेले बैठकको माइन्यूूटलाई फेरबदल गरेको, अति गोप्य रहनुपर्ने कागजात सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेको, तिथिमिति सच्च्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री केसीकै उपस्थितिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक सुवेदीले खरिद प्रक्रियामा घिमिरेले निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गर्नेदेखि लिएर किर्ते गर्नेसम्मका कामहरु गरेको देखिएको बताए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले विधि प्रकृया विपरीत खरिद प्रकृया एवम् खरिद प्रकृयाको खारेजी गरेकाले आपराधिक कार्य भएकाले घिमिरेमाथि अनुसन्धान गर्न सुुझाव दिएको छ । कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को ठगीको महलको दफा २४९, किर्तेको महलको दफा ४७६ २ (ख१) दफा २७७ गोपनियता विरुद्ध कसुरको दफा २९४ आर्कषित हुने देखिएकाले सम्बन्धित निकायलाई छानविन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐनले खरिद ऐनले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमै रहेको छानविन उपसमितिका संयोजक सुवेदीले बताए । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी संयोजक रहेको पूर्वाधार विकास समितिको चैत २ गते बसेको बैठकले अस्पतालको बोलपत्र आह्वानको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बोलपत्रको सम्पूर्ण योग्यता,मापदण्ड, स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरी निर्णय भएको रहेछ, सोही निर्णय बमोजिम खरिद समिति संयोजक र प्रशासन सहायकबाट २०७८ माघ २८ मै टिप्पणी आदेश पेश गरि कार्यकारी अधिकृतबाट स्विकृति भएको देखिन्छ, बोर्ड बैठकमा लिखित जानकारी गराएपनि मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव नभएको र सीईओ घिमिरेले पछि आफैंले ७ नम्बर ऐजेन्डामा किर्ते निर्णय गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घिमिरेले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको र गोप्य सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराएको पत्र समेत कीर्ते गरेको घिमिरेमाथि आरोप छ । घिमिरेले गत चैत १४ गते टेन्डर – खरिद प्रक्रिया) रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

घिमिरेले राजीना दिंदै अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डरका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले दबाब दिएको भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेका थिए । ‘दलालको पनि दलाल’ हुन नदिने भन्दै मुख्यमन्त्री केसीमाथि लक्षित गर्दै राजीनामा दिएका घिमिरे नै विवादास्पद टेन्डरमा सामेल भएको प्रतिवेदनको दावी छ ।

घिमिरेले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २ पाना फेरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जे जे आरोप मुख्यमन्त्री र सरकारमाथि लागेको थियो, तथ्यमा त्यो देखिएन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र थापाले भने ।

समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत जवाफ दिन आग्रह गरेपनि नआएको जनाइएको छ । छानविन उपसमितिले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग लिखितरुपमा जवाफ लिएको छ ।

मिलेमतोमा अस्पतालको भवन बोलपत्र गरी ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउंदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो ।

टेन्डर स्थगित गर्न भनेको थिएँ :मुख्यमन्त्री

प्रतिवेदन बुुझेपछि मुख्यमन्त्री केसीले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सुरुदेखि नै बदनियतका साथ काम गरेको दावी गरे । उनले गौरवका आयोजना सुरु गर्नका लागि नियुुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गलत मनासायका साथ काम गर्दा यो अवस्था आएको बताए ।

उनले अस्पतालको टेन्डरको विषयमा प्रश्न उठेपछि तुरुन्तै टेन्डर स्थगित गर्न र राजीनामा दिन भनेको तर, घिमिरेले विभिन्न आरोप लगाएर आफूू चोखिन राजीनामा दिएको केसीको दाबी छ ।

अनलाइनखबर फलोअप