सुकुम्बासी बस्ती हटाएर उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयद्धारा विरोध प्रर्दशन

भालुवाङ ३ कार्तिक । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ का स्थानीयहरु पुन आन्दोलित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको नाममा बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि यहाँ बसोवास गर्दै आएका २ हजार १ सय घरधुरी त्रसित बनेका छन् । बुधबार लगातार परिरहेको वर्षाका बीच पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को पश्चिममा पैसठ्ठी नम्बर, नयाँबस्ती, हाइवे पेट्रोल पम्प हुँदै पुर्वमा उत्तर मसुरीया, बराखुटीको एकता टोल, लालमटियाको कमैया टोल, रामनगर र कटेशनालाको पश्चिम क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका नाममा उठीबास लगाउन थालेको भन्दै उनीले चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।

राजधानी प्रभावित संघर्ष समिति राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ ले आयोजना गरेको विरोध प्रर्दशन पछि आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरुले कुनै पनि हालतमा आफुहरुले बस्दै आएको बस्ती नछोड्ने बरु प्रहरीले दमन गर्न खाजे हतियार लिएर मैदानमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीले मोतीपुर जस्तो घटना नघटोसु भन्दै सचेत समेत गराएका छन् ।

समितिका संयोजक तुला गिरीको अध्यक्षता एवम् सल्लाहकार संयोजक तथा युवा नेता प्रकाश शाहीको प्रमुख आतिथ्यतमा कार्यक्रम भएको हो । सभालाई रामबहादुर घर्ती, हनुमान चौधरी, चन्द्र गुरुङ, विष्णु थापा, शशिकपुर कार्की, पत्रकार महेश रिजाल लगायतले सम्बोधन गरेका छन् ।
विरोध सभा अघि राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मिलन चोक, पैसठ्ठी नम्बर, हाइवे पेट्रोल पम्प, नयाँबस्ती मसुरीया, गाउँपालिका कार्यालय हुँदै पुर्वमा उत्तर मसुरीया सम्म विरोध प्रर्दशन गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० हेक्टर क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सामुदायिक वन र सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारले भोगाधिकार पाउने गरी केन्द्रमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलवार स्थानीय राजधानी देउखुरीमा बैठक बसेर सो क्षेत्रमा राजधानी व्यवस्थापन गर्न राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । २०४७ साल जेठ २ गते हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको ठाउँमा तत्कालीन समयमा बसोवास गरेकाहरूलाई जंगल क्षेत्रमा सारिएको थियो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण अझै पनि यहाँका स्थानीयले आन्दोलनको सहारा लिनु परेको छ । डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी दाङले गत भदौ २१ गते सुचना प्रकाशन गरेर १५ दिन भित्र ती वडाका ४ किल्ला भित्र पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा १५ दिन भित्र हटाउन सुचना जारी गरेपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् ।