सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालयकाे भागबन्डा मिलेसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी
काठमाण्डाै २० असाेज । सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ । हिजो मङ्गलवार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएको हो ।
सहमतिअनुसार अहिले गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय लिइसकेको नेपाली कांग्रेसले अब सञ्चारसहित चार वटा मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादी केन्द्रको भागमा ६ वटा मन्त्रालय परेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा चार/चार मन्त्रालय परेको छ ।
अहिले कांग्रेससँग रहेको कानुन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अतिरिक्त एक मन्त्रालय राख्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटाका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अतिरिक्त मन्त्रालय राखेको अनुमान गरिएको छ । तर, यसबारे पुष्टि भने भएको छैन ।
हिजो मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आज बुधवार पनि छलफलमा जुट्दै छन् । मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाउन उनीहरू छलफलमा जुट्न लागेका हुन् ।
आज बेलुकासम्ममा मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाएर भोलि घटस्थापनाको दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन उनले आज आफ्नो दलमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रले दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । माओवादी केन्द्रमा मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ । तर, आकाङ्क्षी धेरै हुँदा प्रचण्डलाई मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गाउन सकस भएको छ ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि छलफलमा जुट्दै छन् । जसपाले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन आज कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।
गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले उनले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
कुन मन्त्रालय कसलाई ?
नेपाली कांग्रेस : गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।
माओवादी केन्द्र : अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय ।
जनता समाजवादी पार्टी : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
