बढिरहेको बलात्कार : केमिकल ‘क्यास्ट्रेसन’ एक उपाय
दिपा पौडेल
नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कुनै पनि कानुन बनाउन संसद्लाई २०४७ सालदेखि संवैधानिक बन्देज लागेको छ । बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेको छ । कतैबाट आजीवन काराबासको कुरा पनि उठेको छ। तर कतिपय कानुन बनेका छन् ती कार्यान्वयन हुन सक्दैनन। र भएको पनि देखिदैनन्। बलात्कारका अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कानुन मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबास अथवा अरु के उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
बलात्कार , बलात्कार , बलात्कार दिनहँु जसो नै सुनिन थालेको छ यो शव्द । बलात्कार एउटा जघन्य अपराध हो भन्ने थाहा हुदाँहुदै पनि घटनाहरु घट्न छाडेका छैनन । अझ दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । हाम्रै समाजमा भइरहेका यस्ता जघन्य र अमानवीय क्रियाकलापहरुका समाचारहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रायःजसो सुनिरहँदा मानव हुनुमा पनि लज्जाबोध हुन्छ ।
बलात्कार अपराध हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि यस्ता घटनाहरु दिनहु बढिरहेका छन्। यसो हेर्दा लाग्छ यसबाट न त छ महिने बालिका बच्न सकिन नत ४ बर्षिय बालिका नै । ७५ बर्षिय वृद्ध आमा समेत बलात्कारको सिकार बनिन्। बलात्कारका घटनाहरुमा संलग्नहरुको विवरण हेर्दा लाग्छ यसबाट बाबुछोरी जस्तो पवित्र नाता समेत अन्यौलमा परेको छ। यसले बाबु, दाजुभाई, शिक्षक, साथी, सुरक्षाकर्मी, प्रेमी, चालक कसैलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध र बलात्कारी मानसिकताले गर्दा आफ्ना आफन्तहरु पनि यसको गलत प्रभावमा परेका छन् ।
२०७७ असोज १६ गते प्युठानमा ६ बर्षिया बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यो घटना हाडनाताभित्र पर्ने बताईएको छ । बालिकाको आमा नभएकोले छिमेकीले उनको अभिभावकत्व लिएका थिए।यो घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ । भक्तपुर जिल्लामा शनिबार राति एक किशोरी माथि सामुहिक बलात्कार भएको छ। मिनिबसभित्र १६ वर्षीया किशोरीको सामुहिक बलात्कार भएको हो ।किशोरीलाई लठ्ठिने औषधी खुवाएर दुई जनाले १६ र १७ गते पटक–पटक बलात्कार गरेको भक्तपुर प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रम अनुसार बझाङको मस्टा–२ खिकालामा गाईवस्तुलाई गोठमा घाँस हाल्न हिँडेकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि घन र त्रिशुल प्रहार गरी मन्दिरमा लगी छिमेकी एक पुरुषले हत्या गरेको घटनाले सबैको ध्यान तानेको छ । महिलाअधिकारकर्मीलगायत नागरिक समाजले हत्यामा संलग्नलाई फाँसीको सजाय माग गरेका छन् तर नेपालमा फाँसीको सजायको प्रावधान नरहेका कारण हत्यारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको कारबाही हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
त्यस्तैगरी धनुषामा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सबैला–१२ रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीको घटना लुकाउन पैसाको प्रस्ताव नस्वीकारेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको समाचार र तराईकी एक किशोरीले बलात्कारपछि पञ्चायत बसी मिलापत्र गराउने जस्तो कुकृत्य गरिरहँदा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको समाचार दुःखद् विषय हुन् । त्यस्तैगरी बालिकाहरू घरमै सुरक्षित छैनन् भन्ने उदाहरण धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका घर भएका ३५ वर्षीय बाबुले १४ वर्षीया आफ्नै छोरीलाई पटकपटक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । रक्षक नै भक्षक भनेजस्तै आफ्नै छोरीमाथि बलात्कार गर्ने नरपशुलाई कडाभन्दाकडा कारबाही हुनुपर्दछ ।
सप्तरीको दौलतपुर नगरपालिका–३ की आठ वर्षीया बालिकालाई भारतको भीमनगरमा पूजा छ भनी ललाइफकाई लाने दुई जनासहित बालिकाको उद्घार गरिएको समाचार पनि आएको छ । दुई वर्षअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले हत्याराहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटनाहरु तिव्र रुपमा बढिरहेका छन। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो कोरोना महामारीको बेलामा मात्र २०७६ चैत्र देखि २०७७ भदौ सम्ममा नेपालभर १ हजार २ सय २१ जनाको बलात्कार भएको छ। यसलाई औषत रुपमा हेर्ने हो भने दिनहु जसो ७ जना बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ। यो अवधिको चैत्र महिनामा १ सय ३४, बैशाखमा १ सय ५२, जेठमा १ सय ९६ , असारमा २ सय ४० , साउनमा २ सय ६६ र भदौ महिनामा २ सय ३३ जनाको बलात्कार भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अनुसार औषतमा बलात्कारका घट्नाहरु बढ्दो गतिमा रहेको देखिन्छ ।
लकडाउनको अवधिमा विवाहित महिलादेखि युवती किशोरी देखि बालिकासम्मको बलात्कार भएको छ। घटनालाई राम्ररी नियाल्दा धेरैजसो बलात्कारका घटनाहरुमा आफ्नै आफन्तहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ। प्रायःगरी दिनहु विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका यस्ता खबर र तथ्यांक देख्दा मन छिया छिया भएर आउँछ। यस्ता समाचारले हामीलाई एक पटक घोत्लिन विवश बनाउँछ।आजको समयमा एक अबोध बालिकामाथि बलात्कार हुनु अत्यन्तै लज्जित र घृणित कुकर्म हो। त्यसमा पनि पिडितलाई कानुनी दायरामा लिन नसक्नु अझै बिडम्बना हो ।
१६ वर्ष भन्दा कम उमेर भएका बालिकालाई ललाइफकाई गर्न सजिलो हुने भएकाले धेरैजसो १६ वर्षमुनिका किशोरीहरू बलात्कृत हुने गरेका छन्। डर, त्रास, धाक, धम्की र प्रलोभनमा समेत पारी बलात्कारका घटना हुने गरेका छन्। बलात्कारका घटना रोक्नका लागि ढिलो उजुरी पर्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न गाह्रो हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। कतिपय पीडित कानुनी प्रावधानबारे ज्ञान नहुँदा प्रहरीलाइ उजुरी गर्नसमेत नआउने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै, बलात्कारको घटना हेर्ने छुट्टै महिला प्रहरी अधिकृत नभएका र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत समस्या हुने गरेको छ ।
केही वर्षयता बलात्कार विशेषगरी बालिका बलात्कारको घटना संसारभर जुन किसिमले बढेको छ तथा सार्वजनिक भएका छन्, त्यो सामान्य हुँदै होइन । यस्ता अति घृणित एवं अमानवीय कार्यमा राज्यले सामान्य सजाय गरेर मात्र पीडितको अपुरणीय क्षति र पीडा तथा उनको परिवार र समाजको आक्रोशलाई शान्त गर्न सक्दैन। भारत लगायतका देशमा बालिका बलात्कारीको हकमा मानव अधिकारवादीहरूको विरोधका बाबजुद पनि केमिकल क्यास्ट्रेसनको व्यवस्था कानुनी रूपमै छ। बालिका बलात्कार गर्ने अपराधीलाई नपुंशक बनाउने (केमिकल क्यास्ट्रेसन) सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कतिपय मुलुकमा छ ।
डाक्टरहरूका अनुसार यसमा इन्जेक्सनद्वारा एन्ड्रोजेन हार्मोनलाई नष्ट गराइन्छ, जसबाट यौन उत्तेजना निष्क्रिय हुन्छ। केहि समय पहिले संसदीय समितिमा बाल यौन दुराचारीलाई अधिकतम कैद सजायका साथै नपुंशकसमेत बनाउने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल समेत चलेको थियो । समितिले केही मेडिकल विज्ञ, नागरिक समाजका साथै सरकारका जिम्मेवार निकायसँंग छलफल र सल्लाह गरेपछि केमिकल क्यास्ट्रेसन सम्बन्धी कानुन बनाउन उपयुक्त हुने प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको थियो । यस विषयमा अहिले पनि संसद्, नागरिक समाज लगायत देशका जिम्मेवार निकायबीच गहन छलफल र सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ ।यौन दुराचारीलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबास सजायको उपयुक्त विकल्प ‘केमिकल क्यास्ट्रेसन’ हुन सक्छ कि ?भन्ने बिषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।
के हो केमिकल क्यास्ट्रेसन (रासायनिक बन्ध्याकरण) ?
प्राचीन समयमा ग्रीसदेखि शुरु भएको यो प्रक्रिया पुरुषलाई यौनसम्बन्धी पूर्ण रुपमा निक्रिय पारिन्छ । प्राचीन समयमा पुरुषको लिङ्ग नस्ट गरेर अपराधीलाई सजाय दिइन्थ्यो भने प्रविधि विकाससँगै रसायन प्रयोग गरेर पुरुषलाई यौन उत्तेजनामै पूर्णरुपमा निष्क्रिय पार्न सकिन्छ जसलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन भनिन्छ।
कुुन कुन देशमा छ केमिकल क्यास्ट्रेसन ?
पोल्यान्डको संसद्ले सन् २००९ मा केही गम्भीर प्रकृतिका बाल यौन दुराचारीलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन सहितको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ १५ वर्ष मुनिका वा हाडनातामा पर्ने बालबालिकालाई करणी गर्ने यौन दुराचारीलाई कैद सजाय भुक्तान गरेपछि केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बाल यौन दुराचारका घटना अत्यधिक बढेपछि २० वर्षअघि कैदका अतिरिक्त केमिकल क्यास्ट्रेसन समेतको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कानुनी व्यवस्था अमेरिकाका अन्य केही राज्यमा समेत छ । एसियामा पहिलोपटक दक्षिण कोरियाले सन् २०११ मा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यौन दुराचार गर्नेलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन समेतको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । सन् २०१२ मा इस्टोनिया र मोलडोभाको संसद्ले पनि नाबालकसँंग यौन दुराचार गर्ने अपराधीलाई अनिवार्य केमिकल क्यास्ट्रेसनको सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । सन् २०१३ मा मेसिडोनियामा पनि नाबालकसंँग यौन दुराचार गर्ने अपराधीलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्ने कानुन बनाइयो । रूसको संसद्ले अक्टोबर २०११ मै यो कानुन बनाएको छर । भारत, इजरायल, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड जस्ता देशमा विभिन्न समयमा बलात्कारीलाई केमिकल क्यास्ट्रेसनको सजाय दिइएको नजीर छ।
नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कुनै पनि कानुन बनाउन संसद्लाई २०४७ सालदेखि संवैधानिक बन्देज लागेको छ । बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेको छ । कतैबाट आजीवन काराबासको कुरा पनि उठेको छ। तर कतिपय कानुन बनेका छन् ती कार्यान्वयन हुन सक्दैनन। र भएको पनि देखिदैनन्। बलात्कारका अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कानुन मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबास अथवा अरु के उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालमा औषतमा दैनिक ७ जना महिला बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीले पीडित र पीडकका नाताका आधारमा तयार गरेको तथ्यांकले दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीको सिकार हुने गरेका छन् । यो तथ्यांक प्रहरीमा उजुरी आएपछिको हो। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा २ हजार ५ सय ७० वटा बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् भने गत आर्थिक वर्ष २०७६ ÷०७७ मा देशभर २ हजार ४ सय ४९ वटा बलात्कारका घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यी दुवै आर्थिक वर्षको तथ्यांकले नेपालमा सरदरमा दैनिक ६ देखि ७ जनामाथि बलात्कार तथा जबर्जस्ती करणीका घटना भइरहेकोे देखाएको हो ।तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने बलात्कारका घटना बढे पनि विश्वको स्थित हेर्दा नेपालको तथ्यांक चिन्ताजनक नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। ९९ घटनामा ३९ प्रतिशत पाँचदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका पीडित छन्। अधिकांश बालिका आफन्तबाट पीडित हुने गरेका छन्। बलात्कृत हुनेमा विद्यार्थी र मजदुर बालबालिका बढी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बलात्कार पछि हत्याको विषयमा नेपालमा कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालमा प्रचलित मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बालिका बलात्कारको घटनामा १० वर्ष भन्दा मुनीका बालिका बलात्कार,पुर्ण अशक्त अपांगता भएका वा ७० बर्ष भन्दा बढी उमेर भएका महिला भए जन्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।त्यस्तै १० वर्ष वा १० बर्ष भन्दा बढी १४ वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिका भए १८ बर्ष सम्म कैद हने , १४ वा १४ बर्ष भन्दा बढी १६ बर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ बर्ष सम्म कैद, १६ वा १६ बर्ष भन्दा बढी १८ बर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला भए १० देखि १२ बर्ष सम्म कैद १८ वा १८ बर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० बर्ष सम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्निलाई जर्वस्जस्ती करणी गरे ५ बर्ष सम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रवधान रहेको छ। हाडनाता करणी भएमा बाबुछोरी र आमाछोरा वीच करणी भए जन्मकैद, सहोदर दीदीभाई , सैतेनी बाबुछोरी,आमाछोरा, लगाएत हार्डनातामा ४ देखि १० बर्ष सम्म कैद र ४० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ब्यवस्था छ। एकै परिवारको तिनपुस्ता भित्र करणी गरे ३ देखि ६ बर्ष कैद र ३० देखि ६० हजार जरिवाना र बशंको सात पुस्ता भित्र करणी गरे १ देखि ३ बर्ष सम्म कैद र १० देखि ३० हजार सम्म जरिवानाको ब्यवस्था छ ।
नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्दै जानुमा कानुनी व्यवस्था फितलो रहेको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ । बलात्कारपछिको हत्याका घटनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन । यदी बलात्कारपछि हत्या भयो भने यो काण्डमा मृत्युदण्डको लागि भएको कानुनी प्रावधान अनुसार कारबाही गरिन्छ । यसमा बलात्कारको घटना गौण घटनाको रुपमा लिइने गरिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा बलात्कारपछि हत्या गरिएका घटनामा दुईवटा घटनामा मुद्वा चलाएर कारबाही गर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा भएको यही कमजोर कानुनी व्यवस्थाका र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण घटनामा बढोत्तरी भएको कानुनविदहरुको भनाइ छ ।
यसका अतिरिक्त हाडनाता करणी र कसैले गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षणमा रहेकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिए थप सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छर । के हाम्रा कानुनले तोकेको सजाय अधिक होर?यस्तो सजाय अपराधीले पाइरहेका छनर? के यस्ता अपराधमा हाम्रा न्यायालय तथा सुरक्षा निकायहरू संवेदनशील छन ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु हामीसामु छन । तर जवाफ र न्याय खोई……?
हाम्रो समाजमा यस्ता कलंकहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । तराईमा अझ बलात्कारका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन् । यी तथ्यहरू हेर्ने हो भने बालिकाहरू अझै सुरक्षित छैनन्, राज्यले दिने शान्तिसुरक्षामा गहिरो प्रश्न चिन्ह उब्जेको छ । नेपाल सरकारले घटनाका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यस्ता घटना हुन नदिन जनचेतनाको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बालहिंसा र बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। विशेषगरी बाल अपहरण, घरेलु हिंसाका कारण बालबालिकाहरू असुरक्षित भएको पाइन्छ । लामोसमय सम्मको कोभिड–१९ का कारण मानसिक रूपमा तनाव झेलिरहेका कलिला बालिकाहरूमाथि बलात्कार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरिनु दुःखदायी विषय हो । समयमै यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
समाचारमा नआएका र प्रहरी तथा कानुनी दायरामा पुग्न नसकेका घटनाहरू धेरै रहेको अनुमान मिलापत्रको घटनाले प्रमाणित गरिसकेको देखिन्छ । पाइलापाइलामा बालिकाहरू असुरक्षित रहनु दुःखद् विषय हो । नेपालको विद्यमान कानुनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध कडा हुन निर्देशन त दिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भन्ने आमजनबुझाइ छ । बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्नेजस्तो गलत प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्दछ । कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन स्थानीय भद्रभलाद्मी कै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पीडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनसकिरहेको छैन । जसका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बलात्कारको घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै छ । पछिल्लोसमय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। मानिस जति चेतनशील हुदैछन् झन दिनानुदनि यस्ता घटनाहरू कम हुनुको साटो बढीरहेका छन्। महिला र बालिका बलात्कार भएको खबर दिनहुँजसो आइरहेका छन् । हुन त यस्ता घटना विगतमा हुने गरे पनि अहिले बढी आउन थाल्यो । महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामध्ये बलात्कार सबभन्दा अमानवीय हो। त्यसमा पनि बालिका बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याको खबरले जीउ नै सिरिङ्ग पार्छ। यस्तो घटनाका अपराधीलाई कस्तो कानुनी सजाय दिलाउने भन्ने विषयमा बेला–बेला बहस चलिरहेकै छ ।
विगतमा संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ममा मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो।भएको कानुन पनि कम, त्यसमा पनि अपराधी समात्न नसक्ने, समातिहाले पनि कुनै न कुनै बहानामा छुट्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। महिलाविरुद्घ हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै हिंसामा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन सरकार प्रतिवद्घ हुनसक्नु पर्दछ ।
हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ । महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएता पनि घरेलु हिंसा कम हुन सकिरहेको छैन।
सरकारले गरेको प्रतिवद्घता र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँजसो महिला हिंसा, बलात्कार बढिरहेको छ । पीडितहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने,जर्वजस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुनसकिरहेका छैनन्। यस्ता घटना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा दबाउन थालिएको पाइएको छ ।
धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू हिंसाविरुद्घ लागिरहेका छन् तैपनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन् ।यसलाई रोक्न त के न्युनिकरण पनि गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। यस्तो घृणित काम गर्न किन पुरुषहरु यसरी लालायित भैरहेका छन। बारम्बार प्रश्न गर्न मन लाग्छ यो र यस्ता दरिद्र मानसिकता र सोचाईप्रति। तर जवाफ पाउने कहाँबाट? जवाफ कसले दिने? कतिपयले यस्ता घटना दोहोरिरहनुलाई सामाजिक सोच र संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठान्छन् ।
जबर्जस्ती करणीजन्य अपराध बढ्नुमा अधिक मात्रामा मदिरा तथा लागुपदार्थ सेवन, सूचना–प्रविधिको गलत प्रयोग, लोभलालच, गरिबी, करकाप, अशिक्षा, सामाजिक सुरक्षा अभावलगायत कारक तत्वहरु हुन्। समाजिक मनोवृत्ति, राजनीतिक अवस्था, नेतृत्वको कमजोरी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतनाको कमी र कानुनको पालना नहुँदा बलात्कारको घटना बढिरहेको बेला यस्ता घटनाको न्युनिरकणमा सबैको सार्थक पहल हुनु पर्नेमा जोड दिनुपर्दछ ।
त्यसकारण भैरहेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु निकै दुःख लाग्दो बिषय हो । रेडलाईट एरिया बनाएर यौन सम्बन्ध राख्न पाउने ब्यवस्था गरेका मुलुकले पनि बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानी मृत्यु दण्ड दिने ब्यवस्था गरेका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा साम, दाम ,दण्डभेदको प्रयोग गरेर भैरहेको कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेकै छन् र अझ बढ्ने छन् । हामीले यस्ता घटना रोक्नको लागि केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्ने गरि कानुनको निर्माण गरौं। यो एउटा बलात्कार रोक्नको लागि एउटा उपाय हुन सक्दैन र ?अहिले सम्म हामीले बनाएका सामाजिक मान्यता देखि लिएर कानुनी प्रावधानहरुको प्रयोग भएन त्यसकारण पनि यो एउटा उपाय हुन सक्छ कि ?आजको सन्दर्भमा यो एउटा महत्वपुर्ण बिषय हो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु ।
(लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेशकी उपाध्यक्ष हुन् ।)
साभार आजकाे पाेष्टबाट
