सहकारी आन्दोलनको पुर्नजागरण : जनताको पसिनाको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियान
१.जनताको पसिनामा उठेको सहकार्यको गाथा
सहकारी आन्दोलन कुनै दान वा आयातित विचार होइन, यो जनताको पसिनाबाट जन्मिएको राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको सपना हो । गाउँ–टोलका किसान, मजदुर, महिला, साना व्यापारी र युवा—सबैले मिलेर साझा प्रयासबाट “सहकारी” भन्ने शब्दलाई जनजीवनको मुटुमा राखेका थिए । सहकारी केवल संस्था होइन, यो जनताको साझा विश्वास, श्रम र भविष्यको प्रतिक हो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो पवित्र आन्दोलनलाई स्वार्थी राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र भ्रष्ट नेटवर्कहरूले कब्जा गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा जनताको पसिना र पसलको मुनाफा—सबै खतरा भित्र छ । जनताको श्रमले बचेको पैसा माथि राजनीति गर्नेहरूको हातबाट सहकारी आन्दोलनलाई जोगाउनु अहिलेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको छ ।
२. सहकारी आन्दोलनको इतिहास र उपलब्धि
नेपालमा सहकारीको इतिहास (२०१० साल तिर) देखि सुरु भएको हो । पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा किसानका समस्याहरू समाधान गर्न गठन गरिएको थियो । त्यसपछि देशभर हजारौं सहकारीहरू विस्तार हुँदै गए । सहकारीहरूले निम्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् ।
ग्रामीण ऋण र बचत सेवा
कृषिजन्य उत्पादनमा सहकार्य
महिला सशक्तीकरण र सामूहिक लगानी
स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना
शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनाको पहुँच
सहकारी ऐनले सहकारी आन्दोलनलाई संवैधानिक मान्यता दियो । संविधानले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भमध्ये एक मान्यो, निजी, सरकारी र सहकारी तर, जसरी शक्ति र स्रोत बढ्दै गए, त्यसरी नै सहकारी पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको मैदानमा बदलिन थाल्यो ।
३. राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको दलदल
सहकारीको आत्मा जनताको श्रम र विश्वासमा हुन्छ, तर अहिले सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक आशीर्वादमा बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सहकारीका पदहरू दलगत भागबन्डा र चुनावी गुटबन्दीको शिकार भएका छन् । जनताको पैसा नेताहरूका प्रचार–प्रसार र भोटको कोषमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ । कसैको घरमा करोडौं फसेको छ, कसैको पसिनाको बचत हराएको छ । कति महिलाहरूका ऋणपत्र जलाएका छन्, कति बृद्धहरूको पेन्सन रोकिएको छ । यो अवस्था केवल “सहकारी असफलता” होइन, यो नै जनताको विश्वास माथिको अपमान हो ।
४. जनताको पसिना र बचतको सुरक्षा संकट
नेपालमा हाल ३४००० भन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता छन् । तर तीमध्ये करिब एक तिहाई संस्थाहरू अनियमित छन् । कति सहकारीहरूले लेखा परीक्षण गर्दन्, कति त कार्यालय नै बन्द छन् । यसले जनताको पसिनाको पैसा अनिश्चिततामा पारेको छ । उदाहरणका रूपमा केही ठूला सहकारीहरूमा अर्बौं रुपैयाँ फसेर लाखौं नागरिकको भविष्य संकटमा परेको छ । यो केवल आर्थिक बेथिती होइन, सामाजिक विश्वासको पतन हो । राज्यले अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्, तर तिनै निकायहरू राजनीतिक दबाबमा निष्क्रिय छन् । “जसको सत्ता, उसकै सहकारी” भन्ने मानसिकता नरोकेसम्म यो रोग निको हुँदैन ।
५. पुर्नजागरणको बाटो : सहकारीको आत्मनिर्भर मोडल
अब समय आएको छ, सहकारीलाई पुनर्जीवित गर्ने यसका लागि तीन मूल सूत्रहरू लागू गर्नुपर्छ
क) उत्पादनमुखी सहकारी
सहकारीले अब केवल बचत–ऋण होइन, उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषि, पशुपालन, उद्योग, हस्तकला र प्रविधिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूले स्वदेशी बजार र रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् ।
ख) पारदर्शी र प्रविधिमैत्री व्यवस्था
सबै सहकारीको लेनदेन अनलाइन लेखा प्रणालीमा राखिनुपर्छ । सदस्यहरूलाई मोबाइल एपबाटै आफ्नो बचत, ऋण र लगानी हेर्न सक्ने सुविधा मिल्नुपर्छ ।
ग) युवा र महिलाको नेतृत्व
सहकारीलाई नयाँ पुस्ताले चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । युवाको ऊर्जा र महिलाको ईमानदार सहभागिता बिना सहकारी आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।
६. राजनीतिक नेतृत्वलाई खुला सन्देश
राजनीतिक दलहरूले सम्झनुपर्छ । सहकारी जनताको सम्पत्ति हो, पार्टीको चन्दा स्रोत होइन । जनताको पसिना चोरेर विकासको भाषण गर्नेहरूको नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले सहकारीलाई आफ्नो संगठनको विस्तार होइन, जनताको आर्थिक स्वतन्त्रताको माध्यमको रूपमा लिनुपर्छ । सहकारीलाई सुरक्षित राख्न सरकार र संसदले तीन कुरा गर्नुपर्छ ।
१. सहकारी ऐनमा कडा दण्ड व्यवस्था
२. स्वतन्त्र सहकारी नियामक प्राधिकरण गठन
३. पारदर्शी लेखा प्रणाली र वार्षिक सार्वजनिक अडिट अनिवार्य
७. जनतालाई आह्वान
अब जनताले पनि मौन बस्नु हुँदैन । हामी सबै सदस्य हौं, सहकारीका मालिक हौं । त्यसैले आफ्नो सहकारीको हिसाब–किताब बुझ्ने, बैठकमा सहभागी हुने, पारदर्शिता माग गर्ने, अनियमितता देखे आवाज उठाउने यी चार अभ्यासले सहकारी पुर्नजागरणको बीउ रोप्छ । यदि हामीले आफ्नै बचतको रक्षा गर्न सकेनौं भने, कसरी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्ने ?
८.नयाँ सहकार्य, नयाँ नेपालको दिशा
सहकारी आन्दोलन केवल आर्थिक संस्था होइन, यो आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने अभियान हो । जनताको पसिना, श्रम र विश्वासको रक्षा गरेर मात्र हामी समानता र न्यायमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं । अब समय आयो, सहकारीका नाममा जनताको पसिना बेच्नेहरूलाई बेनकाब गर्न,र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा “स्वावलम्बी सहकार्य” निर्माण गर्न । यो आन्दोलन शान्त हो, तर दृढ छ ।यो आन्दोलन नारामा होइन, जनताको विश्वासमा बाँच्ने छ । सहकार्य अब केवल सिद्धान्त होइन, यो नै आर्थिक स्वतन्त्रताको जनयुद्ध हो ।

