राजधानीका लागि १ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा र ३६ वटा भवन उपलब्ध गराउन तयार छौं–स्थानीय तह

देउखुरी टुडेकर्मी, भालुवाङ २६ असोज ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीेको संरचना निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रदेशको राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार दाङको देउखुरी क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य सुरु भएको हो ।

प्रदेशको राजधानीका लागि संरचना निर्माण गर्ने कार्यको सुरुवात भएसँगै देउखुरी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरु जग्गा व्यवस्थापनको कार्यमा जुटेका मात्र छैनन्–उनीहरुले हरेक सम्भावनाको खोजीसमेत गर्न थालेका छन् । राजधानीको व्यवस्थापनका लागि १ हजार ६ सय बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गाका साथै मन्त्रालय र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने ३६ वटा भवनको व्यवस्थापन गरिसकेको स्थानीय तहहरुले जानकारी दिएका छन् ।

अर्घाखाँची, प्यूठान र दाङको मिलनविन्दूका रुपमा रहेको राप्ती गाउँपालिकाले राजधानीको संरचनाका लागि गाउँपालिकाभित्र पर्याप्त मात्रामा जग्गा रहेको जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानीको संरचना निर्माण र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि गाउँपालिकाले १ हजार बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गाको खोजी गरिसकेको जानकारी दिए । ‘राजधानीको संरचना र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि हामीसँग १ हजार बिगाहा जग्गा रहेको छ । दाङमा संरचना र जग्गाको अभाव छ भनेको सुनियो । यसमा सत्यता छैन । राप्ती गाउँपालिकाको वडानम्वर १, २ र ३ मा मात्रै १ हजार विगाहा जग्गाको खोजी हामीले गरिसकेका छौं’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘तत्कालका लागि प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका संरचनाको खोजी हामीले गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न हामी आतुर छौं ।’

गाउँपालिकाभित्र रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र रहेका भवनमा प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नेगरी गाउँपालिका लागिपरेको अध्यक्ष सुवेदी जानकारी दिए । ‘शिक्षालयको हाताभित्र २ सय ५० कोठा भएका २६ वटा पक्की भवन रहेका छन् । तत्कालका लागि यिनै भवनमा मन्त्रालय र कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, सुवेदीले भने, ‘योसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि ३ सय जनाको क्षमता भएको व्यवस्थित सभाहल समेत रहेको छ । शिक्षालयलाई अनेत्र व्यवस्थापन गरेर यसै संरचनामा मन्त्रालय र कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

राजधानीको व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको लमही नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले मन्त्रालय र कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाभित्र प्रसस्तै पूर्वाधार रहेको जानकारी दिए । लमही नगरपालिकाको भवनका साथै लमही नगरविकास, भूमिगत जलस्रोत कार्यालय, नेत्रलाल अभागी प्रतिष्ठानलगायतका संघसंस्थाहरुको भवनमा मन्त्रालय र कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सकिने नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिए । ‘देउखुरी क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रामा जग्गा र पूर्वाधार रहेका छन् । हामी राजधानीको व्यवस्थापन गर्न आतुर छौं’, नगरप्रमुख केसीले भने, ‘नगर विकासको ६ तले कम्प्लेक्स भवन, प्रशासनिक भवन, भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको भवन, नगरपालिकाको भवन र नेत्रलाल अभागी प्रतिष्ठानको भवनमा ४÷५ वटा मन्त्रालय र कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।’ राजधानी र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि करिव १ सय विगाहा जग्गासमेत उपलब्ध गराउन सकिने नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।

यता जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले पनि जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले २ सय ३५ विगाहा जग्गाको खोजी गरिसकेको जानकारी दिए । वडानम्वर १ को राप्ती तटीय क्षेत्रमा २० विगाहा, मलमलमा ४५ बिगाहा, वनघुस्रीमा ४५ विगाहा र हुलाकी राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको फूलपानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा १ सय विगाहा क्षेत्रफलको जग्गाको खोजी गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालय र कार्यालयहरुको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाभित्र ४१ कोठे भवन उपलब्ध गराउन सकिने उनले जानकारी दिए । ‘देउखुरी क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै राजधानीको व्यवस्थापनका लागि हामी लागिपरेको छौं’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘जग्गा र पूर्वाधार दुवैको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका लागिपरेको छ ।’

यसैगरी देउखुरीको पश्चिममा रहेको राजपुर गाउँपालिकाले पनि जग्गाको खोजी थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले राजधानीको संरचना निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने गरी ३ सय विगाहा क्षेत्रफलको जग्गा तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिए। ‘दाङ र बाँकेको सीमा क्षेत्रका रुपमा रहेको राजपुर गाउँपालिकामा पनि केही संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लागेर ३ सय विगाहा जग्गा तयारी अवस्थामा राखेका छौं’, अध्यक्ष केसीले भने ।