लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थायी राजधानी भालुवाङमा एउटा मन्त्रालय आए सगै चहल पहल बढ्याे
भालुवाङ १ साउन । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी भालुवाङमा चहल पहल बढिरहेको छ । एउटा मन्त्रालय ल्याएपछि थप चहल पहल बढिरहेको छ । अबको केही समयमा कानुन र भूमि मन्त्रालय पनि देउखुरी ल्याउने तयारी थालिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो । स्थायी राजधानी देउखुरीमा यस अघि ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय ल्याईएको थियो ।
अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल मुकामको रुपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ । देउखुरीमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीमा व्यवस्थित शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रशासनिक भवनदेखि विषयगत कार्यालय स्थानान्तरण र गुरुयोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको छ । अहिले राप्ती उपत्यका देउखुरीको आकाशमा ड्रोनको मद्दतबाट सर्भेको काम चलिरहेको छ ।
एरियल सर्भेको काम शुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणको काम शुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछि सभागृह निर्माणको काम शुरु भएको छ । शिक्षालयभित्र रहेको सभाहल सानो भएपछि नयाँ सभाहल आवश्यक परेको हो । त्यसैले सभाहल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ ।
गुरुयोजना निर्माणको काम पनि शुरु भएको छ । तीन वटा कन्सलटेन्सी गुरुयोजना निर्माणको लागि छानिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, शीतगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेट्ने छ । प्रशासकीय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूदलगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोहीअनुसार डिजाइन बनाउनका लागि सर्भेको काम थालिएको छ ।
भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रशासनिक क्षेत्र (मन्त्रालय) कहाँ राख्ने, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताललगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर एरिया छुट्याइने छ । डिपिआर हरेक क्षेत्रको अलगअलग बन्ने छ । राजधानीका लागि एक हजार ५५१ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी पालिकाबाट सिफारिस भएको छ ।
