घोराही २० असार । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै साे विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ मार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
दाङ शाखाका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी सहित सल्लाहकार लक्ष्मी आचार्य र पदाधिकारीहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्वाङ मार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हाे ।
यस्तै प्रदेशका ११ जिल्ला शाखाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । सरोकारवालासँग छलफल गराएर सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माणको वातावरण बनाउन माग गर्दै मिडियालाई अंकुश लगाउने खालको विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मर्म र भावनालाई समेत विधेयकले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । विद्येयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्टारले एक वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ज्ञापनपत्र सहित
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू
लुम्बीनी प्रदेश, मुकाम बुटवल
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (दाङ)
ज्ञापनपत्र
उपरोक्त सम्बन्धमा लुम्बीनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताकालागी हालै पठाएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघी नै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाईसकेको छ । यो विधयकको उद्धेश्य प्रदेशभरीका सञ्चारमाध्यमहरुको हकहितको रक्षा र नियमन हुनुपर्ने थियो तर यो विधयकको प्रस्तावनादेखी अधिकांश दफा, उपदफामा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई दण्ड जरिमानादेखी जेल सजायसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आजको व्यवस्था ल्याउनकालागी सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले खेलेको भूमीका बिर्सिएर मिडीया र मिडियाकर्मीहरुमाथी कानुनी डण्डा चलाउने सोच वियधकमा झल्कीएको छ ।
तसर्थ तत्काल वियधक प्रदेश सभाबाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौ । सञ्चारमाध्म र सञ्चारकर्मीहरुको मर्म र धर्म बुझ्नुभएका मुख्यमन्त्रीका हिसाबले तत्काल सरोकारवालाहरुसँगको छलफल गराएर सञ्चारमैत्री विधयक निर्माणको वातावरण बनाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हाम्रो मागको सुनुवाई नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न माध्य हुनेछौ ।
