नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको मुख्य सन्देश र सवाल
काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रश्न र सुझावलाई ख्याल गर्न संसद्लाई सन्देश पठाउनुभएको छ ।
नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न उहाँको आग्रह छ ।
यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३ तथा प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भइ प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।
नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले यी सवाल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ? नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
विश्वका अरु व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली नागरिकको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपतिले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने सन्देश दिनुभएको छ ।
