कैदीबन्दीको नामावली संकलन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

दाङ १४ असार । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कैदी बन्दीको समेत नामावली संकलन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार दिएको आदेशको लिखित विवरण सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, सर्वोच्चको नजीर र निर्वाचन आयोगको पुरानो निर्णयको आधारमा त्यस्तो निर्णय दिएको हो ।

२०६४ र २०७० सालमा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा कैदी/बन्दीलाई पनि सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुसँगै समानुपातिक तर्फ मतदानको अवसर दिइएको थियो ।

त्यसका लागि कैदी/बन्दीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नाम समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।