लुम्बिनी प्रदेशका स्थायी राजधानी देउखुरीमा पहिलो पटक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयकाे उद्धघाटन

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी शहर नयाँ मोडेलमा बन्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

देउखुरी १६ माघ । लुम्बनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको स्थानान्तरण हुने पहिलो कार्यालय पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय भएको छ। गत असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लागेको थियो।

प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजना बनाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय यहाँ स्थापना गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै अवको राजधानी कस्तो हुने बारेमा योजना सुनाएका छन्।

‘नयाँ मोडेलमा अघि बढ्छौं।आयोजनाले जग्गा प्राप्त गर्छ।त्यसपछि विकसित घडेरी दिन्छौं’उनले भने–‘नाङ्गो तार राजधानीमा देखिन्न। अण्डर ग्राउण्डबाट टेलिफोन, बिजुलीको तार बिस्तार हुन्छ। आकाश खुला देखिन्छ। पानी जमेको ठाउँ हुदैन।’

राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बर भित्र रहेको जमिनलाइ मास्टर प्लानको योजना भित्र राखिने र नयाँ मोडेलका साथ अघि बढ्ने योजना सार्वजनिक गरे।

डुबान क्षेत्रलाई निकास क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै खुला र फराकिलो सडक, व्यवस्थित ढल निकास, नदि किनारमा सुन्दर सहर बन्ने लगायतका योजना सुनाए।राप्ती नदिको दुबै किनारलाइ व्यवस्थित तटबन्ध गरेर सडक र हरियाली क्षेत्र बनाइजे, राप्ती नदिमा कलात्मक सिक्नेचर पक्की पुल निर्माण गरिने, राप्ती नदिमा बारैमास पानीको उपलब्धता हुने, दाङ र प्युठानको सिमानाको बिचमा राप्ती नदिमा जलासय बनाइने बताए।

‘नौमुरे आयोजना अघि बढ्छ। त्यसपछि ड्याम बन्छ। नदि सधैंभरि हराभरा हुन्छ। हरियाली क्षेत्र हुन्छ। सुन्दर बाटो हुन्छ’उनले भने–‘जलविद्युतबाट निस्किएको पानीलाई थुनिन्छ। त्यसपछि पानी नियमित रुपमा छोडिन्छ। पर्यटकीय नयाँ शहर बस्छ।’

बुटवलदेखि कोहलपुरसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने काम अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘बस्तीमा ६ लेनको सडक र जंगलमा चार लेन सकड बन्छ’उनले भने–‘यहीँ देउखुरी भएर एसियन रेल्वे अघि बढ्छ। त्यसका लागि पनि सोच्नु पर्ने छ।’

मास्टर प्लान अन्तरगत संरचना बनाउनु पर्ने भन्दै राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ घर नबनाउन अनुरोध गरे। ‘पुराना बनेका घरहरु भत्किदा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ।नयाँ घर राजधानीको निर्णय पछि बनाइएका घर भत्काउदा क्षतिपूर्ति दिइदैन’मुख्यमन्त्रीले कडाइका साथ भने–‘पालिकाहरुले शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर्नुस।सडक, पुलमा अहिले लगानी नगर्नुस। मान्छेको क्षमता बढाउने दिशामा काम गर्नुस। पूर्वाधारमा हामीले लगानी लगाउछौं।’

कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले चालू आर्थिक बर्ष भित्र राजधानीको गुरुयोजना बनाइसक्नेगरी काम अघि बढेको जानकारी दिए।

‘निर्धारित समयमा मास्टर प्लान बन्ने छ। नयाँ रोषणी जन्मिनेछ’उनले भने-‘प्रदेश सरकारले यहीँ बाट नेतृत्व गर्छ। त्यसका लागि सबैको सहयोगको खाँचो छ। सुन्दर शहर, सुन्दर नगरी, सुन्दर राजधानी बनाउने छौं। त्यसका लागि जनताको साथ चाहियो।’

लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याण्डपुलिङ्गको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने जानकारी दिए।‘ल्याण्ड पुलिङ्गबाट राजधानीको संरचना बनाउने हो। चाँदीबाट सुरुवात गर्दै छौं, हिरा बनाएर हस्तान्तरण गर्छौ।’उनले भने–‘प्रदेश राजधानी बनेपछि स्थानान्तरण हुने पहिलो कार्यालयको रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यलय भएको छ। अव बिस्तारै संसद भवन, मन्त्रालय, अन्य कार्यालय आउने छ।’

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त राजधानी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ध्रुब मजगैयाँले प्राधिकरणले गर्ने कामको बारेमा जानकारी गराए।