सर्वोदय मावि सिसहनियाँले भर्ना सँगै विभिन्न शिर्षकमा गैरकानुनी तरिकाले शुल्क असुल्दै

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिसहनियाँमा रहेको सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न शिर्षकमा घुमाउरो तरिकाबाट शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो । मुलुकको ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७’ परिच्छेद २ को ५ नं बुँदामा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नपाइने भनेर लेखिएको छ । उक्त बुँदामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक वापतको रकम केहीपनि लिन नपाइने भनिएको छ । तर सो विद्यालयले भने कक्षा ४ देखि १० सम्म विद्यार्थी भर्ना सँगै अभिभावक सहयोग भन्दै रकम उठाउँदै आएको छ । कक्षा अनुसार फरकफरक शुल्क लिने गरेकाले अभिभावकहरु पनि यसबारेमा असन्तुष्ट रहेका छन् ।

सो विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनका लागि अभिभावकको सहयोग भन्दै कक्षा ४ लाई ४ सय, ५ लाई ५ सय, ६ लाई ६ सय, ७ लाई ७ सय, ८ लाई ८ सय, ९ लाई ९ सय र १० लाई १ हजारका दरले शुल्क लिने गरेको खुलेको छ । यस बारेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द बहादुर केसी सगँ बुझ्दा उहाँले भर्ना गर्दै अभिभावक सगँ शुल्क लिने गरेको स्वीकार गर्नु भयो । ‘विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले निशुल्क शिक्षा भनेपनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने खर्च कतैबाट उपलब्ध हुँदैन, विद्यालयमा फर्निचर बिग्रन्छन, खानेपानी, बिजुली बत्तीको बिलको कुरा हुन्छ, शौचालय सरसफाईको कुरा जोडिन्छ यी सबैलाई विद्यालयले धान्न नसक्ने भएर अविभावक सँग सहयोग लिएको बताए । तर सो रकम लिन अभिभावकको दुई तिहाइ निर्णय हुनुपर्छ तर त्यसो नगरि विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क असुलेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई अभिभावक भेलाबाट समाधान गर्ने बताए ।

२०१६ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा गत वर्षको रेकर्ड अनुसार  ११ सय ७८ विद्यार्थी अध्यनरत् छन् । सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षामा कुनैपनि वाहनामा शुल्क लिन नपाइने भनेर भनेपनि विद्यालयहरु भने विद्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै घुमाउरो तरिकाबाट अभिभावक सँग शुल्क उठाइरहेका छन् । जसलाई अनुगमन नियमन गर्ने निकाय भने मौन रहेका छन् । यस विषयमा राप्ती गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विश्वास विक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७’ परिच्छेद २ को ५ नं बुँदामा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा तोकिएको भन्दा अन्य शिर्षकमा शुल्क लिनु परेमा अभिभावक भेलाबाट सहमति गराई दुई तिहाई बहुमतका साथ निर्णय गरेर मात्र शुल्क लिन पाइने र त्यसो नगरि गैरकानुनी तरिकाले शुल्क उठाएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताएका छन् ।

त्यसो त दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय मात्र नभई देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न वाहानामा शुल्क असुल्ने गरेको समाचारहरू बेला बखतमा आउने गरेका हुन् । त्यस कारण यस्ता समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरूरी देखिन्छ ।