LISTEN LIVE RADIO

दलित समुदायका सवाल साझा सबाल बनाउनुपर्ने दलित अगुवाहरुको माग



दलित समुदायका सवाल साझा सबाल बनाउनुपर्ने दलित अगुवाहरुको माग

भालुवाङ १४ माघ । दलित समुदायको सवाल सबै समुदायको साझा सवाल बनाउनुपर्ने दलित अगुवाहरुले बताएका छन् । दलित महिला संघ दाङको आयोजना तथा फाउण्डेसन फरजस्ट सोसाइटीको सहयोगमा आज आइतबार दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा दलित समुदायको सरोकार र सम्बोधन गरिनुपर्ने सवाल सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने दलित अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली, दलित संघकी पूर्व केन्द्रिय सचिव देविका नेपाली र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका व्यवस्थापक धिरेन्द्र विकले दलित समुदायहरुको हक अधिकार, मुद्धाहरु राज्यको नजरमा प्राथामिकतामा नपरे कै कारण अहिले सम्म पनि दलित समुदाय छुवाछुत देखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरु समेत बञ्जित हुनु परेको बताएका थिए । उनीहरुले दलित समुदायका सवाल तथा मुद्धाहरु जब सम्म साझा मुद्धा बन्न सक्दैन तब सम्म दलित समुदायका हक अधिकार सुश्निचित हुन नसक्ने जिकिर समेत गरेका थिए ।

दलित महिला संघ दाङकी अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विकले दलित समुदायका सवाल र मुद्धाका बिषयमा राज्यका जिम्मेवार निकाय संग बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दलित समुदायका समस्या अब राज्य र सम्पूर्ण समुदायको साझा समस्या बन्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएकी प्रदेशसभा सदस्य विकले जब सम्म दलित समुदायको सवाल निश्चित समुदायको सवालका रुपमा लिइन्छ तब सम्म दलित समुदायका सवालहरु सम्बोधन हुन नसक्ने तर्क समेत गरिन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा आर्का प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले आफूहरुले पटक—पटक संसदमा दलित अधिकारका सवालमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको १२ वटै जिल्ला र १०९ स्थानीय तहलाई जोडेर उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दलित समुदायको उत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य गिता केसीले दलित समुदायका नागरिकलाई उत्पादन र रोजगार संग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जब सम्म दलित समुदायका नागरिकलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड्न सकिदैन तब सम्म अधिकार मात्र दिएर समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने बताइन् । आयोगकी सदस्य केसीले आफू भरखरै मात्र आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएकोले प्रदेश सरकारका निति तथा कार्यक्रम र बजेटको अवस्था हेरेर दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

संघकी सदस्य सितारा नेपालीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा जिडिएसआईका कार्यक्रम संयोजक निरक सुनारले प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था, प्रदेश सरकारले दलित समुदायका सवालमा गरेका कार्य, अहिले सम्म बनेका निति तथा कार्यक्रम र दलित समुदायका माग तथा सवालका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा योजना शाखा अधिकृत टेकराज भट्टराईले जातिय बिभेदलाई न्युनिकरण मात्र नभई निर्मूल पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित समुदायका सवालहरु अझै बढी छलफल गरी गम्भीर सवालमा प्रदेश सरकार संगै छलफल चलाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बाेल्दै राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले दलित समुदायको उत्थानका लागि छुट्याइएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा समेत भनेको जस्तो उपलब्धी हुन नसकेको बताइन् । उनले दलित समुदायको विकासका लागि बिनियोजित बजेट सही ठाउँमा मात्र सदुपयोग गर्न सुझाब दिइन् ।  कार्यक्रमको सञ्चालन संघका कार्यक्रम संयोजक पोषण सेन्चुरीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

देउखुरी टुडे

देउखुरी टुडे