दाङका अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन
दाङ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले दाङमा संचालित क्रसर उद्योगहरु तत्काललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । पुस २१ गते प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन भनिएको छ ।
साथै विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि सञ्चालन भई हाल उक्त प्रयोजन र आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पनि बन्द गराउन सूचनामार्फत भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दर्ता भएर कानुन सम्मत् चलेका र दर्ता नवीकरण नभएका तथा मापदण्ड नपुगेका सबै खाले क्रसर उद्योग तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
क्रसर उद्योगले आवश्यक कागजात बुझाएपछि मात्रै छानबिन गरेर संचालनका लागि अनुमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा पछि छलफल गर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग समेत गरेर जिल्लामा ४४ वटा उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । अधिकांस उद्योगहरु मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका छन् ।
क्रसर उद्योगको अनुमति पाएका १२ वटा र बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएका ३२ वटा उद्योग छन् । अधिकांस उद्योगहरु मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेको पाईएको छ । यसैबिच जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी राजन गौतमको संयोजकत्वमा क्रसर उद्योग अनुगमण समिति गठन गरिएको छ । अनुगमण समितिले दाङका सबै उद्योगहरुको मापदण्ड, नबिकरण, स्टक प्रमाणित लगाएतका अनुगमण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
यस्तो छ मापदण्ड ?
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीको मापदण्ड तोकेको छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट र घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट, खोला वा नदीको किनारबाट, पक्की पुलबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर, अन्तराष्ट्रिय सीमा, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरको दूरी तोकेको छ । दूरीसँगै विभिन्न निकायबाट अनुमति र वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि अनिवार्य गरेको छ ।
त्यसैगरी बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ले बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई दूरीसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । जसमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट, घना बस्तीबाट, चुरे पहाडको फेदीबाट तराई भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रको हकमा एक किलोमिटर दूरी तोकेको छ ।
त्यसैगरी खोला वा नदी किनारबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दूरी तोकेको छ । त्यस्तै राजमार्ग राइट अफ वेबाट तीन सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर तोकिएको छ ।
