राप्तीमा प्रदेश राजधानीकाे भौतिक संरचना निर्माण गर्न स्थलगत निरीक्षण

भालुवाङ २ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी लगायतको टोलीले मंगलवार राप्ती गाउँपालिकाको स्थानको स्थलगत अध्ययन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री लगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको स्थान मन्त्रालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणको लागि राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भालुवाङ्गको नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्त्रणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अन्तरिम मामिला तथा सुचना सञ्चार मंत्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि मंगलवार राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी दाङ) मा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने क्षेत्रफल बमोजिम कै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने, राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नाम जाँच गरि क्षेत्रफल एकिन लगायतका काम तत्काल दुइ÷तीन दिनभित्र मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने, राप्ती गाउँपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वांगको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्त्रणको लागि संघिय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णण भएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागि जग्गा व्यवसथापन गर्ने कार्य र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सुचनाको आधारमा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुको व्यव्सथापनको सम्बन्धमा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरि उचित व्यवस्थापनको लागी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिम मामिला तथा सुचना सञ्चार मंत्री तिलकराम शर्माले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिए।

बैठकमा पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मंत्री कृष्णध्वज खड्का, अन्तरिम मामिला तथा सुचना सञ्चार मंत्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, उर्जा जलस्रोत सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा लगायत दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमवाङ्को उपस्थितीमा यी निर्णयहरु गरिएको हो।