झण्डै डेढ महिनापछि मन्त्री परिषद्काे निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा, कित्ताकाँट नहुँने गरी जग्गा फुकुवा २०८० मंसिर २०, बुधवार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(मशाल)द्धारा कृषि अनुदान वितरणमा पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत ३४ बुँदे माग २०८० मंसिर १३, बुधवार
सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री चौधरीको निर्देशन, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन बनाउनोस् २०८० मंसिर ७, बिहीवार