बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
भालुवाङ ३ भदौ । बालविवाह अन्त्य तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, समुदाय, विद्यालय, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा पिस नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको समन्वयमा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियानसम्बन्धी एक दिने परामर्श तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहले कानुनी, सामाजिक तथा व्यवहारिक पक्षलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सहभागीहरूले बालविवाहको स्वरूप समुदायअनुसार फरक देखिने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमभन्दा स्थानीय अवस्था र समुदायको आवश्यकताअनुसार रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार कतिपय मधेसी समुदायमा परिवारकै संलग्नतामा बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ भने अन्य समुदायमा बालबालिका आफैँ घरबाट भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले परिवार, बालबालिका र समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
बालविवाह केवल कानुनी विषय नभई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो। बालविवाह रोकथामका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै बालबालिकालाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी गराउने, अभिभावकलाई सचेत बनाउने तथा समुदायमा निरन्तर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले बालविवाहको अवस्था, यसबाट सिर्जना हुने चुनौती तथा बालविवाह न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि स्थानीय तहको भूमिकाबारे सहजीकरण गरेका थिए। उनले बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, मानव अधिकारको दृष्टिकोण तथा बालबालिकाको संरक्षणका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी पिस नेपालका बाल अधिकार संयोजक विजय अधिकारीले बालमैत्री स्थानीय शासनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा, स्थानीय तहले बालबालिकाका सवाललाई नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग कसरी जोड्न सक्छ भन्ने विषयमा उनले सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे पिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मणिप्रसाद गैरेले प्रकाश पारेका थिए। उनले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन तथा बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट गरेका थिए। कार्यक्रममा संकल्प – टुगेदर फर चिल्ड्रेन राइटस परियोजनाका परियोजना व्यवस्थापक महेशप्रसाद भट्टराईले बालविवाह अन्त्यका लागि सहभागीहरूलाई सामूहिक संकल्प गराएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह रोकथामका क्रममा स्थानीय तहले भोगिरहेका चुनौती तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे समेत धारणा राखेका थिए। स्थानीय तहले बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने, बालविवाह हुन सक्ने सम्भावित अवस्थाको पहिचान गरी समयमै रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्ने तथा बालविवाहविरुद्ध भइरहेका अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो।
बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाले बालबालिकालाई स्थानीय तहको योजना तथा निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने भएकाले यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो। बालबालिकाका अधिकार र आवश्यकता स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सके बालविवाहलगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य समस्याको न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रम गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका प्रदेश समन्वय अधिकृत रविन गौतमले गरेका थिए। कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी, सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा करिब ३० जनाको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
