धुर्कोट गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति पाएन : थप सुचक पूरा गर्न सुझाव

दाङ १ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिले गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकालाई हालका लागि बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा शुक्रबार बसेको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिको शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले धुर्कोट गाउँपालिकाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै आवश्यक आधारभूत सूचकहरू पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार गाउँपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने ५१ वटा सूचकमध्ये ३६ वटा सूचक मात्र पूरा गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको अनुगमन समितिका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद खत्रीले जानकारी दिएका छन् ।

समितिको निर्णय अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रत्येक सूचकमा तोकिएको अंकभारको आधारमा कम्तीमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी आधारभूत सूचक पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर धुर्कोट गाउँपालिकाले ७०.५८ प्रतिशत मात्र आधारभूत सूचक पूरा गरेको अनुगमनबाट देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम धुर्कोट गाउँपालिकालाई तत्काल बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव खत्रीले जानकारी दिए। साथै समितिले गाउँपालिकालाई बाँकी सूचकहरू पूरा गरी आवश्यक सुधार सहित पुनः मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन सुझाव दिएको जनाएको छ। अनुगमन समितिले गत असार १९ देखि २२ गते सम्म ४ दिन लगाएर गाउँपालिकाको ७ वटै वडामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव नारायणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारी,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का उपसचिव मैयाँदेवी कुमाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी उपसचिव हरिकला सारु मगर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसी, जनस्वास्थ्य अधिकृत विपना गौतम, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद खत्री, प्रदेश योजना आयोगका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पन्थी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता, पिस नेपालका बाल अधिकार संयोजक विजयकुमार अधिकारी लगायतको सहभागी रहेको थियोे ।