लुम्बिनीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा हासिल उपलब्धिको समीक्षा, प्रतिबद्ध–४ परियोजनाको मार्गचित्र सार्वजनिक
भालुवाङ १६ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित प्रतिबद्ध–३ परियोजनाको समापन तथा प्रतिबद्ध–४ परियोजनाको परिचय कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परियोजनाले विगत दुई वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि, सिकाइ, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे समीक्षा समेत गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालित ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजनाले पश्चिम नेपालका विपद् जोखिमयुक्त समुदायमा विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको प्रदेश विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन संयोजक प्रवेश गाैतमले बताए ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा पिपुल इन निड, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल र स्कट विल्सन नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित प्रतिबद्ध–३ परियोजना जुन २०२४ देखि जुन २०२६ सम्म कार्यान्वयन गरिएको गाैतमले बताए । ३० करोड ५७ लाख ९७ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ बजेट रहेको परियोजनाले रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, बझाङ, जाजरकोट र प्युठानका १० स्थानीय तहमा काम गरेको थियो। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पहिरो तथा भूकम्पीय जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नु, बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्नु तथा स्थानीय सरकारको विपद् प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्नु रहेको उनले बताए ।
प्युठानका सरुमारानी गाउँपालिका र माण्डवी गाउँपालिकामा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन तथा परिचालन, आमा समूहको क्षमता अभिवृद्धि, ७७६ परिवारद्वारा ‘झटपट झोला’ तयारी, खोज तथा उद्धार तथा प्राथमिक उपचार तालिम प्राप्त जनशक्तिको परिचालन लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिएका थिए। समुदायको सक्रियतामा खानेपानी, बाटो मर्मत, भल व्यवस्थापन जस्ता पूर्वतयारीका कार्यसमेत सम्पन्न गरिएका थिए।
परियोजनाले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण, स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना, पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि बायो–इन्जिनियरिङ अभ्यास तथा जोखिम सञ्चार प्रणालीको विस्तारमा सहयोग गरेको गाैतमले बताए । सरुमारानीमा १८ र माण्डवीमा १४ वटा जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ भने मौसम पूर्वानुमान तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी डेस्कटप अभ्यास, नागरिक वैज्ञानिक कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षा मापन यन्त्र जडान, प्राथमिक उपचार सामग्री वितरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीको प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरू पनि सम्पन्न भएका छन्।
परियोजनाको सहयोगमा उन्नत ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका–२०८१, डढेलो तथा आगलागी प्रतिकार्य योजना, विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि–२०८२, स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति गठन तथा परिचालन निर्देशिका लगायतका महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू स्थानीय तहबाट पारित भएका छन्। प्रदेशस्तरमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा चट्याङ जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, वार्षिक विपद् प्रतिवेदन तयारी, मनसुन बुलेटिन प्रकाशन, विपद् बीमा सम्बन्धी कार्यशाला, पत्रकारहरूका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तालिम तथा प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको परियोजनाले जनाएको छ।
कार्यक्रममा परियोजनाबाट प्राप्त मुख्य सिकाइका रूपमा विद्यमान सामुदायिक संरचनालाई समेटेर काम गर्दा प्रभावकारीता बढेको, तालिमसँगै आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदा समुदायको सहभागिता र सक्रियता बढेको तथा बायो–इन्जिनियरिङजस्ता नमूना अभ्यासले जोखिम न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि विपद् व्यवस्थापन समितिको दिगोपना, स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन, बायो–इन्जिनियरिङका लागि बजेट सुनिश्चितता, पूर्वसूचना प्रणालीमा समुदायको पहुँच विस्तार तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको पुनर्ताजगी तालिम आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
यसैबीच कार्यक्रममा प्रतिबद्ध–४ परियोजनाको पनि परिचय गराइएको छ। पिपुल इन निडका कार्यक्रम प्रबन्धक शालिकराम घिमिरेले २४ महिनासम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा काम बताए । परियोजनाको लक्ष्य पूर्वानुमानमा आधारित कार्य विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु रहेको उनले बताए । करिव १५ करोड ८४ लाख ७२ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बजेट रहेको प्रतिबद्ध–४ परियोजनाबाट १ लाख २४ हजार भन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाले प्रादेशिक कार्यसञ्चालन खाका निर्माण, बहु–प्रकोप जोखिम विश्लेषण, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान प्रणालीको डिजिटलकरण, समुदायस्तरको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा आकस्मिक विपद्का लागि संकट अनुकूलन कोष परिचालनमा विशेष जोड दिने जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी सचिव सुशिला अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियोे । सो कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस, संघसंस्थाका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
