राप्तीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत : स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र सुशासन प्राथमिकतामा
भालुवाङ ५ असार । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकाे छ । दोस्रो गाउँसभाको नवौं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हाे।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्टले समृद्ध राप्ती निर्माणका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरू तय गरिएको बताए। उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई विकासको आधार स्तम्भका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ “गाउँ–गाउँमा विशेषज्ञ, घर–घरमा स्वास्थ्य” अभियान सञ्चालन गरिने, प्रत्येक नागरिकको डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरिने तथा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई राप्ती आधारभूत अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने नीति लिइएको छ। विपन्न नागरिकको उपचारका लागि “विपन्नका लागि जीवन रक्षा कोष” स्थापना गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने तथा गर्भवती, प्रसूति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। विद्यालयको कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा ‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कार्यसम्पादन करार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउँदै उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि उपज संकलन केन्द्र विस्तार, कृषि तथा भेट एम्बुलेन्स सञ्चालन, अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन तथा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कृषकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुका साथै कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ। युवा तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्। “सिप हातमा, रोजगारी साथमा” अभियानमार्फत युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति समावेश गरिएको छ। गाउँपालिकामा लगानी आकर्षित गर्न ‘इन्वेस्ट राप्ती’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि देविकोट क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ, राप्ती नदीमा बोटिङ तथा र्याफ्टिङ सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राेत्साहन गर्ने तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ राप्ती चक्रपथ निर्माण, सडक स्तरोन्नति, सिँचाइ विस्तार, विद्युत् पहुँच वृद्धि तथा ‘उज्यालो राप्ती’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति ल्याइएको छ। सबै मौसममा सञ्चालन हुने सडक सञ्जाल निर्माण तथा खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई विशेष महत्व दिँदै कार्यसम्पादन करार प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) को प्रयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र सुशासनको माध्यमबाट समृद्ध राप्ती निर्माणको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण राप्तीवासीलाई सहकार्य र सहभागिताका लागि आह्वान समेत गरेका छन्।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार : सांसद थारू
राप्ती गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको नवौं गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता, अपेक्षा र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहले जनताको विश्वास जित्ने गरी पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद थारुले राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले कृषि उत्पादन वृद्धि, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार मार्फत समृद्ध राप्ती निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे। उनले प्रदेश सरकार स्थानीय तहका विकासका प्राथमिकता र आवश्यकताप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा जनजीविकासँग जोडिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे। सांसद थारुले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्यबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्।
