ई–रिक्सा चालकहरूलाई वैकल्पिक लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग माग

भालुवाङ ८ वैशाख । विकल्प-एन अल्टरनेटिभले लुम्बिनी प्रदेश सरकार सँग ई–रिक्सा चालकहरूका लागि वैकल्पिक लाइसेन्स लिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा विकल्प-एन अल्टरनेटिभले मंगलबार दाङको राप्ती गाउँपालिका-४ माैरीघाटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ई–रिक्सा चालकहरूकाे समस्याका विषयमा जानकारी गराउँदै दर्ता र लाइसेन्स लिने व्यवस्था सहज बनाउन माग गरिएको छ । चालकहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न, तिनका परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न तथा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौँ यात्रुहरूको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको पत्रकार सम्मेलनमा विकल्प-एन अल्टरनेटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक बसन्त अधिकारीले बताए । तराईका शहरहरूमा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्सा (सिटी रिक्सा) लाखौँ मानिसहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत र दैनिक जीवनयापनको आधार बन्दै आएका छन्। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर अभाव भइरहेको अवस्थामा ई–रिक्साले हजारौँलाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेशिनुपर्ने बाध्यता समेत केही हदसम्म कम गरेको अधिकारीले बताए ।

विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले यो वातावरणमैत्री हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोगी सावित भएको उनले बताए । साथै, यसले सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई सस्तो, सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्दै समय र खर्च बचत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । तर, ई–रिक्सा सञ्चालनसँग सम्बन्धित दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भने विभिन्न समस्या देखिँदै उनको भनाई छ । विशेषगरी अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएको अवस्था गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विभिन्न सहरमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ७८ प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन छन् भने विराटनगरमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी, जनकपुरमा ८१ प्रतिशत, सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत र नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग लाइसेन्स नभएको उनले बताए ।

लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटना भएमा चालकहरूले कानुनी कारबाही, यहाँसम्म कि जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। साथै, इन्सुरेन्स सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा दुर्घटनामा परेका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले चालक र यात्रु दुवैलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ। लाइसेन्स नलिनुको मुख्य कारण भनेको अनिवार्य लिखित परीक्षा हो, जुन धेरै चालक साक्षर नभएका कारण पास गर्न सक्दैनन्। ट्रायल पास गर्न सक्ने भए पनि लिखित परीक्षामा असफल हुँदा उनीहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवहारिक र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। ट्रायल परीक्षा मात्रका आधारमा लाइसेन्स दिने, लिखित परीक्षालाई संकेतात्मक बनाउने वा मौखिक परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मार्फत लिखित परीक्षाको सट्टा अभिमुखीकरण र ट्रायल मात्र पास गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। त्यस्तै, मधेश प्रदेशले पनि मौखिक परीक्षाको विकल्पसहित नयाँ कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक केशव भुसालले गरेका थिए ।