सामुदायिक वन महासंघकाे नबाैँ संघीय परिषद् काठमाडौंमा शुरू
काठमाडौं २० जेष्ठ । संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले सरकारले अगामी बजेटबाटै बिदेशबाट आयतित हुने काठमा नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकाे नबाैँ संघीय परिषद्लाई सम्बाेधन गर्दै मन्त्री शाहीले यस्ताे बताएका हुन् ।
उनले जंगलमा सुकेका, ढेलका काठहरूलाई स्वदेश मै खपत हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएकाे बताउँदै मन्त्री शाहीले ती काठहरूकाे सही सदुपयाेग गरी बजारीकरण गर्ने सम्मकाे याेजना सरकारले बजेटमा ल्याएकाे उल्लेख गरे । उनले अब विदेश काठ आयतमा राेक्न र स्वदेशी काठकाे खपत वृद्धि गर्न सरकार याेजनाबद्ध तरिकाले लागेकाे उल्लेख गरे । मन्त्री शाहीले सामुदायिक वन महासंघले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर रहेकाे बताउँदै ती सवालहरूमा छलफल र संवाद संगै नितिगत सुधार गरेर वन मैत्री कानुन बनाउन आफू तयार रहेकाे बताए ।
महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीकाे अध्यक्षता एवम् संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे संघिय परिषद्लाई सम्बाेधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले २०७५ सालमा बनाएकाे वन ऐन सामुदायिक वन समूहकाे हितमा रहेकाे उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले ऐन अन्तर्गत बनेका निमावलीमा समस्या भए संसाेधन गरेर सरकारले समस्या हल गर्नुपर्ने बताए । उनले वनलाई पर्यावरण संग मात्र तुलना गर्न नहुने बताउँदै उपमहासचिव बस्नेतले वन तथा उद्यम, राेजगारी र पर्यापयर्टन संग जाेड्नुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक वन समूहले नै वन संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आईरहेकाे चर्चा गरे । उनले आफू वन मन्त्री भएकाे बेला वन महासंघ संग विभिन्न चरणमा विभिन्न छलफल गर्दै सामुदायिक वन समूहहरूलाई बलियाे र सक्षम बनाउने गरी काम गरेकाे उल्लेख समेत गरे ।
यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै नेकपा एकालेका पाेलिटब्यूराे सदस्य महेश बस्नेतले नेपालमा सबै भन्दा बिबादित बिषय हाे भने वन नै भएकाे बताए । उनले विभिन्न कानुन, ऐन र निमावलीले वन भन्ने बिषय नै सबैभन्दा बिबादित त जटिल बन्दै गएकाे बताए । उनले सामुदायिक वन समूहलाई उद्यम, राेजगारी र उत्पादन संग जाेड्नुपर्ने बताए । पाेलिटब्यूराे सदस्य बस्नेतले कानुनमा देखिएका समस्याहरू सरकारले संसाेधन गर्न तयार रहेकाे बताउँदै उनले निधक्क भएर वन समूहमा काम गर्ने वातावरण गर्न सरकार तयार गर्न सरकार सकरात्मक रहेकाे बताए ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीकाे स्वागत मन्तब्यबाट शुरू भएकाे परिषद् उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा बृत्त आयाेगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्ध गुरूङ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रा, महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष भारती पाठक, महासंघ कै संस्थापक अध्यक्ष हरिप्रसाद न्याैपाने, महासंघकापूर्व अध्यक्षहरू घनश्याम पाण्डे, भिमप्रसाद श्रेष्ठ, गणेश कार्की र महासंघ कै निर्वतमान उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का लगायतका वक्ताले सामुदायिक वन समूहलाई सबै किसिमले बलियाे बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले वन समूहलाई तीनतहका सरकारले कर मुक्त गरी कानुन सहित स्राेतसाधनले समेत आत्मानिर्भर बनाउने गरी सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए ।
परिषद्काे उद्घाटन शुरू हुनु पूर्व सुन्धराकाे सहिद गेटबाट सयाैँ संख्यामा रहेकाे वनकर्मीहरू प्रभातफेरि गरेका थिए । कार्यक्रमकाे सञ्चालन महासंघका संघीय महासचिव पार्वता गाैतमले गरेकी थिइन्। २१ गते सम्म चल्ने परिषद् मा महासंघकाे सांगठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुनुका साथै सामुदायिक वन समूहमा पछिल्लाे समय देखिका समस्याहरूलाई समेटेर नीति तथा कार्यदिशा तय गर्ने बताईएकाे छ । परिषद् मा देशभरबाट करिब तीन सय बढी प्रतिनिधि तथा परिवेयक्षककाे सहभागिता रहेकाे छ । 
