लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्ने

दाङ ५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले ‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६’ को उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले आज लमहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सो विषयमा जानकारी गराएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको कार्यकालमा निर्माण भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन मापन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४८ बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले ‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६’ को उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्ने भएको हो । सामान्यतया कानून कार्यान्वयनमा गएको ३ देखि ५ वर्ष पछि उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्ने संसदीय मान्यता रहि आएको छ। यही मान्यता अनुसार पहिलो लुम्बिनी प्रदेश सभाको कार्यकालमा निर्माण भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन मापन गर्न उत्तर-विधायिकी परीक्षण गर्न लागेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशवासीको आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्नु लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख कार्यमध्ये एउटा हो । नेपालको संविधानले कानून निर्माणको विधायिकी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग-१५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत रहेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सभाबाट कानून निर्माण हुने गर्दछ। यस प्रक्रियामा समय र स्रोतको ठूलो लगानी भएको हुन्छ। तर ती कानून कार्यान्वयन भए/नभएको, कानूनका नीतिगत उद्देश्य हासिल भए/नभएको, भए पनि कति प्रभावकारी रूपमा भएका छन् र भएका छैनन् भने किन छैनन् भन्नेबारे औपचारिक समीक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस कार्यलाई ‘उत्तर-विधायिकी परीक्षण’ भनिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताए ।

उत्तर-विधायिकी परीक्षण कानून निर्माण र कार्यान्वयनको गुणस्तर सुधार गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यसले कानूनमा रहेका दोहोरोपन र निष्प्रभावी प्रावधानहरू पहिचान गरी तिनको सुधारका लागि सिफारिस गर्दछ। साथै नयाँ कानून निर्माणको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यो प्रक्रियाबाट कानूनको कार्यान्वयन तोकिएको समयभित्र भयो कि भएन, प्रत्यायोजित विधायनको स्थिति के छ, कानून बमोजिमका संरचनाहरू गठन भए नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । यस प्रक्रियाले गुणस्तरीय कानून निर्माणमा योगदान पुर्याउनुका साथै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति थप उत्तरदायी बनाउने समितिकी सदस्य निमा गिरीले बताइन् ।

यस क्रममा समितिले तयार पारेको उत्तर-विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यविधि बमोजिम विभिन्न चरणमा ‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६’ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान, ऐनसँग सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न निकायहरूको गतिविधि, ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको अभ्यास, ऐनले प्रत्यायोजित गरेका विधायनहरूको अवस्था, साथै जनजीविका र सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने ऐन सम्बद्ध विषयहरूको समीक्षा प्राथमिकताका साथ गरिने छ। उक्त ऐनको उत्तर-विधायिकी परीक्षण कार्य सम्पादन गर्दा समितिले ऐन र अन्तर्गतका प्रत्यायोजित कानूनहरूको गहन अध्ययन गर्नुका साथै प्रदेशका नागरिक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी विस्तृत परामर्श गर्ने गर्दछ । यस्तै समितिले प्रदेश सरकारसँग पनि ऐनको कार्यान्वयन र प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताएको छ ।

‘प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६’ को प्रभावकारिता, विधायिकी मनसाय अनुसार यसको कार्यान्वयन अवस्था, सम्भावित चुनौतीहरू, तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा ऐनले पुर्याएको योगदान र अवरोधहरूबारे यस समितिलाई जानकारी उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । साथै, ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परिमार्जनका लागि सुझाव पठाइने समेत अपेक्षा गरेको छ । ती सुझाव तथा जानकारी लुम्बिनी प्रदेश सभाको इमेल मार्फत अथवा प्रदेश सभाको वेभसाइटमा रहेको बताएको छ ।

समितिले वस्तुस्थिति, सुझाव र आवश्यक निर्देशन सहितको प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा बृहत् छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने बताएको छ । साथै समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने छ। आगामी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिने यस परीक्षणका लागि समितिले प्राविधिक मूल्यांकन अन्तर्गत ऐन निर्माण प्रक्रिया, दफावार कार्यान्वयन जाँच, प्रत्यायोजित कानून सम्बन्धी अवस्था र प्रभाव मूल्यांकन अन्तर्गत लक्षित नीतिगत नतिजा, समाजमा कानूनको प्रभाव र योगदान गरी दुई आयामहरूको अध्ययन गर्ने छ।

यस परीक्षण योजनाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभाको उत्तर-विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी कार्यको आधारशीला खडा हुने विश्वास गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले यो अभियानको सफलताका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाको अध्यक्षतामा भएको थियोे ।