सामाजवाद कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वन समूहलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ : अध्यक्ष भण्डारी

बुटवल २८ भदाै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले संविधानमा लेखिएकाे समाजबाद कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक वन समूहलाई अगाडी बढाउनुकाे बिकल्प नरहेकाे बताउनु भएकाे छ । उहाँले जब सम्म जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय समुदाय मालिक बन्दैन तब सम्म याे मुलुकमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनै नसक्ने बताउनुभयाे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितीले रूपन्देहीकाे बुटवलमा आयाेजना गरेकाे स्थानीय वन महासंघका लागि दुई दिने सामुदायिक वन सम्बन्धि कानुनी क्षमता अभिबृद्धि तालिमलाई आज शुक्रबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय अध्यक्ष भण्डारीले देशमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि ब्यबहारमा लागू नभएकाे भन्दै उहाँले संविधानमा लेखिएकाे समाजबाद अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाे बताउनुभयाे । उहाँले समाजबाद कार्यान्वयन गर्ने हाे भने तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुकाे बिकल्प नरहेकाे बताउनुभयाे ।

सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षतामा शुरू भएकाे तालिम उद्घाटन समाराेहलाई सम्बाेधन गर्दै राष्ट्रिय अध्यक्ष भण्डारीले वन महासंघकाे अभियान पहाड भएकाे बताउँदै उहाँले पहाडलाई कसैले कुइनाले थकेल्न खाेजे कुइना ठिक हुने तर पहाडलाई केही नहुने भन्दै वन महासंघका बिरूद्ध कसैले दिवा सपना समेत नदेख्न चुनाैती दिनुभयाे । उहाँले २०५२ सालमा स्थापना भएकाे वन महासंघका बिरूद्ध स्थापनाकाल देखि नै विभिन्न तत्व लागेकाे भएपनि अहिले सम्म कसैले केही गर्न नसकेकाे बताउनुभयाे । उहाँले सामुदायिक वन महासंघका बिरूद्ध कुन संस्था खुल्याे ? कुन संस्था खुलेन त्याे प्रमुख बिषय नभएकाे बरू सामुदायिक वन समूहकाे पक्षमा कसले बाेल्याे भन्ने प्रमुख बिषय भएकाे समेत बताउनुभयाे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय अध्यक्ष भण्डारीले पैसा नभएपनि निरन्तर जनताकाे अधिकारका लागि खट्ने संस्था वन महासंघ भएकाे बताउनुभयाे । उहाँले जतिबेला सामुदायिक वनका अधिकार खाेसिन्छ, त्यति बेला सामुदायिक वनकाे अधिकार खाेस्ने मुर्दाबाद र सामुदायिक वनका अधिकार स्थापित गर जस्ता नारा लगाउँदै सडक आन्दाेलन गर्दै आएकाे बताउनुभयाे । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन समूहकाे बिरूद्ध लाग्नेहरूका बिरूद्ध कालाे भण्डा देखाउने चेतावनी समेत दिनुभयाे । उहाँले वन महासंघ संग एक रूपैयाँ नहुँदा पनि झाेलामा कार्यालय राखेर भएपनि सञ्चालन हुँदै आएकाे बताउनुभयाे । उहाँले केही संस्थाहरू पैसा हुँदा सम्म मात्र चल्ने तर पैसा सकिएपछि बन्द हुन्छन् । तर वन महासंघ संग पैसा नभएर कार्यालय कहिल्यै बन्द नभएकाे ईतिहास बताउनुभयाे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएकाे वन सम्बन्धि कानुन, ऐन लगायतका बिषयमा जानकारी दिन तालिम आयाेजना गरिएकाे वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले जानकारी दिनुभयाे । उहाँले कानुनी ज्ञान नहुँदा केही सामुदायिक वन समूहले विभिन्न मुद्दा मामिला खेप्नु पर्ने अवस्थाकाे अन्त्य गर्न र वन समूहलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउन तालिमले ठुलाे भूमिका खेल्ने महासचिव सापकाेटाकाे भनाई छ ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मधुकला कुवरकाे स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएकाे तालिममा लुम्बिनी प्रदेश भरिका १२ वटा जिल्लाका ५० वटा स्थानीय वन महासंघका पदाधिकारीहरूकाे सहभागिता रहेकाे छ । तालिमकाे प्रशिक्षकमा वन महासंघका कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता डिलराज खनाल र अधिबक्ता अनिल बन्त रहनु भएकाे छ । उद्धाटन कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश काेषाध्यक्ष निमकुमारी सिंह, प्रदेश सदस्यहरू यमबहादुर राेका, टेकबहादुर विक, महासंघ कै रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष श्यामकला आचार्य, पत्रकारद्वय सन्ताेषकुमार गुप्ता र बिदुर एमसी लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।