राप्तीले बिना मापदण्ड सम्पत्ति कर लागु गर्न खाेजेपछि राजनितिक दलहरु असन्तुष्ट, तत्काल लागू नगर्न आग्रह
भालुवाङ २१ असार । दाङ-देउखुरीकाे राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागू गर्न खोजेको सम्पत्ति कर प्रति राप्ती गाउँपालिकामा रहेका राजनितिकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले राप्तीका नागरिकहरु संग व्यापक छलफल बिना लागू गर्न खाेजेपछि राजनितिकदलहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । पालिकाका नागरिक संग बिना छलफल उक्त कर लगाउन नहुनेमा समेत राप्तीका राजनितिक दल एकमत भएका छन् ।
नेकपा एमाले राप्ती गाउँ कमिटिको पहलमा आज शुक्रबार राप्ती उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालय भालुबाङ्ममा भएको सर्वदलीय छलफलले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । नेकपा एमाले राप्ती गाउँ कमिटी अध्यक्ष मदन अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकामा क्रियाशिल राजनीति दलको सहभागीतामा भएकाे छलफलले राप्ती गाउँपालिकाले लागू गर्न खोजेको सम्पत्ति कर व्यापक छलफल बिना लागू गर्न नहुनेमा एकमत भएकाे एमाले राप्तीका सचिव भरतमणि न्याैपानेले जानकारी दिए ।
राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत सम्पती कर लगाउने तयारी गरेकाे छ । पालिकाले नागरिकहरु सग छलफल नै नगरी मापदण्ड बिना सम्पत्ति कर लगाउन खाेजेपछि राजनितिकदलहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । नागरिकहरु सग व्यापक छलफल र मापदण्ड बिना सम्पत्ति कर लगाउन नहुने सहभागी दलका प्रतिनिधिले बताएका छन् । दीर्घकालीन असर हुने गरी व्यापक छलफल बिना सम्पत्ति कर र दर रेट लगाउन नहुने भन्दै पालिकामा व्यापक छलफल गर्न पालिकालाई अनुरोध गर्ने छलफलले निर्णय गरेकाे छ ।
छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हरि भुसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्ती गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष बाबुराम थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष नारायण शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्ती गाउँपालिका कमिटी सभापति दोर्ण जिसी र राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का लगायतको उपस्तिथि रहेको थियो । छलफलमा नेकपा एमाले दाङ जिल्ला सदस्य पुष्पराज अधिकारीले बिषय प्रवेश गराएका थिए भने पार्टी सचिब भरतमणी न्यौपानेले सहजीकरण गरेका थिए ।
