विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार सँग मिलेर काम गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह
भालुवाङ ३ चैत । लुम्बिनी प्रदेश गृहमन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले सरकार सँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघीय स्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यावस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय लुम्बिनीको समन्वय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, यूएनडिपी, यूनिसेफ, यूएनवुमनको नेतृत्व, ईयु.इसिएचओको आर्थिक सहयोगमा शुक्रवार दाङको भालुवाङमा संस्थागत शहरी विपद् तथा भुकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना अन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव कवारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
गृहसचिव कवारीले पछिल्लो समय सरकारको काम कम हुँदै गएको र निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकता दिइरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै लगेर रोजगारी सिर्जना विपदहरु र अन्य काममा निजी क्षेत्रलाई सँगै लगेर जाने निती रहेको बताएका छन् ।
विपदलाई राम्रो सँग पहिचान गर्न सकेमा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुले समयमै काम गर्न सकेमा विपद पछिको क्षतीहरु धेरै हद सम्म कम गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई इमन्दारपुर्वक विश्वास पुर्वक गर्न आवश्यक रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा यो काम कम भएको महसुस गर्दै गृहसचिव कवारीले पहिरो जाने ठाउँमा रुख रोप्न र बाढी आउने ठाउँमा पनि सोही अनुसार काम गर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले योजना तथा बजेट बनाउने बेला पनि निजी क्षेत्रले समन्वय सहकार्य गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका टुकराज पाण्डेले ऐन कानुन परिवर्तन नहुँदा समम समयमै जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताए । समयमै उद्धार र राहत वितरण तथा सामान खरिद गर्न समेत झंझिटिलो कानुनले काम गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए । त्यस्तै पाण्डेले नियम कानुनलाई कडाईका साथ पालाना गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले विपद तथा प्रकोपमा देशैभर निजी क्षेत्रले थुप्रै काम गरे पनि सरकारी डाटा आउन नसक्ने दुख विषय भएको बताउका छन् । विपदका बेला अग्र पंङतीमा रहेर काम गरिरहेको बताउँदै शर्माले निजी क्षेत्रले गरेका गतिविधी सरकारी डाटामा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा सहभागीले प्रदेशले भुगोल बमोजिक कानुन बनाउन र स्थानीय तह सँग समन्वय र सहकार्य गर्न सुझाव दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका सचिब लालबावु कवारीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिब खिमानन्द ज्ञवालीले मन्त्रालयले गरेका गतिविधी बजेट योजना बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा रेडक्रस प्रदेशका अध्यक्षले नीजि क्षेत्र सग मिलेर सबैले काम गर्न आई सुपर कार्यक्रमले ठुलो भुमिका खेलेको बताए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बिच विपद् क्षेत्रमा गर्न सकिने गतिविधिहरुको बारेमा खुला रुपमा बैठक राखी छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा १० मन्त्रालयका बिपद् फोकल व्यक्तिहरु, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गैसस महासघंका उपाध्यक्ष, पत्रकारहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कर्मचारीहरु, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, बैङ्कर एसोसेसन, यातायत व्यवसायी महासंघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सघं, सरकारी तथा गैरसरकारी गरि ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेशका अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, युनिसेफका प्रतिनिधि शंकर पोडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालय वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत चित्रा खनाल लगायतको विशेष उपस्थिती रहेको थियो । युनिसेफ नेपालका सुपर कार्यक्रममा कोर्डिनेटर सुबास ज्ञवालीले कार्यक्रममा स्वागत तथा उदेश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । भने कार्यक्रमको सञ्चालन आई सुपर कार्यक्रमका सुचना व्यवस्थापन अधिकृत राजकुमार घिमिरेले गरेका थिए ।
२०८० चैत्र १ गते दैनिक बिपद् बुलेटिन
