लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक ५ मिनेट १७ सेकेन्डमै सकियो, भोलीको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

भालुवाङ १८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशसभाको तेस्रो अघिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार ५ मिनेट १७ सेकेन्डमा सकिएको छ ।

लामो समयपछि शुक्रबार बसेको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक शनिबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएकाले विवादरहित बनाउन छोटो गराइएको सरकार निकट सांसदहरुले बताएका छन् । विभिन्न दलका सांसदहरुले प्रदेश सभामा सरकारले गर्न लागेको शिखर सम्मेलनका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारीका साथ आफ्नो दलबाट निर्णय गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठक भदौ २६ देखि बस्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरु कामविहीन बनेका छन् । प्रदेश सभामा रहेका संसदीय दलको तर्फबाट तेस्रो अधिवेशनको शुभकामना दिने विषय कार्यसूचीमा नपरेपछि प्रदेश सभाको बैठक पाँच मिनेट १७ सेकेन्ड मात्रै बसेको हो ।

शुक्रबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदीय दलको तर्फबाट बोल्ने कार्यक्रम पछि राख्ने सहमति भएसँगै पहिलो बैठकको समय छोटो भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जनाएका छन् ।

दोस्रो बैठक भोली शनिबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी पहिलो बैठक सम्पन्न भएको जानकारी सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले दिए । दोस्रो बैठकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्वोधन गर्ने भएकाले त्यही अनुसारको तयारी गरिएको छ । पहिलो बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान सम्वन्धि पठाएको पत्र, मन्त्री परिषदमा कार्यविभाजन हेरफेर सम्वन्धि पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

त्यसैगरी दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरुको बारेमा प्राप्त भएको पत्रहरुबारे सभामा सभामुख घर्तीले जानकारी गराएका छन ।प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएको सभा समक्ष जानकारी गराइएको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा स्थानीय तहको निजामती कर्मचारी विधेयकलगायत ४ वटा विधेयक दर्ताको तयारी गरेको छ ।

यसअघिका दुई वटा अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक सम्पन्न भएका थिए । ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल हुँदा प्रदेशसभाले मूल विधेयक एकवटा, साल बसाली विधेयक दुई वटा, संसोधन विधेयक एक गरी जम्मा चार वटा विधेयक पारित भएका थिए । कानून अभावमा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको भएपनि प्रदेश सभाले विजनेश नपाएको विषयमा प्रश्न उठिरहे पनि मन्त्रालयगत विद्येयकका विषयमा तयारी नभएकाले समस्या परिरहेको छ ।