कित्ताकाँट बिनाकाे जग्गा फुकुवा प्रति राजधानीबासीकाे असन्तुष्टि, यस्ताे फुकुवाले कुनै अर्थ नराख्ने तर्क

भालुवाङ ४ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा तीन बर्ष पछि बल्ल खुल्ला भएको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको हो । सरकारले कित्ताकाट नगर्ने सर्तमा जग्गा फुकुवा गरेकोमा राजधानीबासी भने त्यति उत्साहित देखिदैनन् ।

यही कार्तिक १ गते बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निणर्य गरेको हो । लामो समय देखि राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकहरुले निकै सास्ती बेहोर्नु परेको थियो । सरकारले तीन बर्ष १८ दिन पछि बल्ल रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निणर्य गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले पत्रकार सम्मलेन गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गरेको जानकारी गराएको छ । सरकारका प्रबक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सरकारले निणर्य गरेको बताए । उनले राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको बताए । प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निणर्य भएको जानकारी दिए । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउन र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निणर्य गरेको पाण्डेयले बताए ।

सरकारले कित्ताकाँट बिना जग्गा फुकुवा गरेको भन्दै राजधानीबासी त्यति उत्साहित देखिदैनन् । राप्ती गाउँपालिका—३, भानपुर निवासी मिनराज अधिकारीले कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवाले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले कसैलाई थोरै जग्गा बेचेर समस्या समाधान गर्ने अवस्था होला । तर उसले पुरै जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्थाले नागरिक बिस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै अधिकारीले सरकारको निणर्य प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अधिकारी मात्र होइन । उनी जस्तै अधिकांश राजधानीबासीको भनाई पनि अधिकारीको जस्तै छ । राप्ती गाउँपालिका—४, मौरीघाटका शंकर गौतम, राप्ती गाउँपालिका—५, सिसहनियाँकी सरिता भण्डारी र राप्ती गाउँपालिका—२, लालमटियाका गिरीराज पौडेलको भनाई पनि अधिकारीको जस्तै छ । उनीहरुले कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवाले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवाले केहीहद सम्म समस्याको सम्बोधन त होला तर अपक्षेकृत समस्या समाधान नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारले कित्ताकाँट बिनै जग्गा फुकुवा गरेकोमा राजधानी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरु समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पूणर्बहादुर बुडाथोकी र राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्शका संस्थापक अध्यक्ष कुमार अधिकारीले कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवाले उद्योगी, व्यापारीका २५ प्रतिशत माग मात्र पुरा भएको बताए ।

उनीहरुले कित्ताकाँँट बिनाको जग्गा फुकुवाले उद्योगी, व्यापारीहरुको समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले कुनैपनि हालतमा छिट्टै कित्ताकाँट सहितको जग्गा फुकुवा गर्न माग गरे । साथै उनीहरुले कित्ताकाँट सहितको जग्गा फुकुवा नगरे पुन आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

यता जग्गा फुकुवाको माग गर्दै चरणबद्ध आन्लोलन गर्दै आइरहेको संघर्ष समितीले भने सरकारको निणर्य प्रति आंशिक सहमति जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश जग्गा फुकुवा संघर्ष समितीका संयोजक सुरज खड्काले आफूहरुको माग कित्ताकाँट सहितको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने भएता पनि सरकारले राजधानी व्यवस्थापन र ल्याण्डपुलिङ्गको समेत काम गर्नुपर्ने भएकोले कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवा गरेको प्रति खुसी भएको बताए ।

राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहनुका अध्यक्ष खड्काले सरकारले बिना कित्ताकाँट सहितको जग्गा फुकुवाले पनि नागरिकका ६० देखि ७० प्रतिशत समस्या हल हुने भन्दै सरकारलाई धन्यबाद ज्ञापन समेत गरे । त्यस्तै संघर्ष समितीका प्रबक्ता जगतप्रसाद पोख्रेलले कित्ताकाँट बिनाको जग्गा फुकुवाले नागरिकको समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले बनाएको गुरुयोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी दु्रत गतिमा ल्याण्डपुलिङ्गको काम सकाएर कित्ताकाँट सहितको पूणर् रुपमा जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने बताए ।

वि.सं.२०७७ साल असोज २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा संगै मन्त्री परिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्र्तगत दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निणर्य समेत गरेको थियो । तत्कालिन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरुको बहुमतले घोषणा भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा लामो समय सम्म रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुन सकेको थिएन ।
झन्डै एक वर्ष अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहँदा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । अझै पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालय भने बुटवलमा रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भौतिक संरचनालाई कारण देखाउँदै बुटवललाई तत्कालका लागि अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो । स्थायी राजधानी दाङ हुने कि बुटवल भन्ने पक्ष र विपक्षमा नेता देखि सर्वसाधारणको मत एकता थिएन ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पालामा त्यसलाई चिर्दै प्रदेशसभाको बहुमतले राजधानी दाङ तोकेको भए पनि त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि मात्रै स्थायी राजधानी दाङ सारिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रातारात चोरे जसरी राजधानी सारेको भन्ने आलोचना बुटवल क्षेत्रका नेतादेखि सर्वसाधारणले आलोचना गरेका थिए ।

सरकारले तीन बर्ष पछि ढिला भएपनि कित्ताकाँट नहुने गरी जग्गा फुकुवा गर्नु स्वागतयोग्य बिषय हो । नहुनु भन्दा त्यति हुनु पनि ठुलो बिषय हो । तर अब सरकारले राजधानीस्थलको जग्गा एकिकरण र राजधानी व्यवस्थापनको काम तीब्र गतिमा सकाएर पूणर् रुपमै जग्गा फुकुवा तर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

अन्यथा फेरि कित्ताकाँट सहितको जग्गा फुकुवा हुनुपर्छ भन्दै फेरि राजधानीबासीहरु आन्दोलनमा नउत्रेलान् भन्न सकिदैन् । तसर्थ अब राजधानीबासीको समस्यालाई शिरोपणर् गदै तत्काल राजधानी व्यवस्थापनको काम तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।