उनले भने, ‘विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक, अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’ त्यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसका निम्ति आवश्यक भूमिका खेल्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
‘दलित समुदायको वृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवम् सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ।’ उनले भने, ‘यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकिय पक्षहरुमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरापनि यहाँहरुका अगाडी स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’ उनले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानूनी हक, अधिकारहरु जनयुद्धको उपलब्धिको रुपमा आएको बताए ।
