राप्ती गाउँपालिकामा पुस २० गते देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन कार्य सुरु हुँदै
भालुवाङ १९ पुस । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पुस २० गते देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन कार्य सुरु हुन लागेको छ ।
पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको वडा नम्वर १, २, , ६, ७, ८ र ९ बाट विवरण संकलनको कार्य सुरु गरिन लागेको छ भने बाँकी २ वटा वडाहरुमा दुई तीन दिन भित्रै विवरण संकलन गरिने भएको छ । यसै विषयमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय दाङको आयोजना तथा राप्ती गाउँपालिकाको सहआयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सभा हल मसुरियामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनको अध्यक्षता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यता र उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष विष्टले राष्ट्रिय परिचपत्र निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा कोही पनि नछुट्ने गरी विवरण टिपाई राज्यलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकलाई हरेक सरकारी कामकाजमा सहजता हुने भएकाले सकभर कोही पनि नछुट्न अनुरोध गरेका छन् ।
परिचयपत्र बनाउन आउँदा नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल सहित,नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेकाको हकमा सो खुल्ने प्रमाण वा गाउँपालिकाको सिफारिस, नागरिकका प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना भन्दा फरक ठेगाना भएमा त्यस्तो ठेगाना प्रमाणित गर्ने बसाई सराई प्रमाणपत्र वा बसोबास प्रामाणित भएको कागज, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पति पत्नीको नाम नखुलेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा विवाह प्रमाणित भएको कागज वा नाता प्रमाणित वा पति पत्नी भएको प्रमाणित हुने अन्य सरकारी कागज, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अंग्रेजीमा नाम नखुलेको भए सम्भव भएसम्म अंग्रेजीमा नाम खुल्ने कागजात, विवरण पुष्टि गर्ने अन्य कागजातहरु अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्ने फोकल पर्सन विपिन आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तर सम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ ।
यसलाई सफलतापूर्वक आफ्नो देशमा लागू गराउने धेरै देशहरुको नीति रहेको छ भने कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग समेत भैरहेको छ । विना भेदभाव सबै नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पु¥याउनु हो ।
नेपाल सरकारले २०६६÷०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा अनुसार नेपाल सरकारको २०६७ साल असार १६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७ साल साउन १ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र को स्थापना भएको हो । पछि २०७५ साल असोज २८ मा उक्त केन्द्र र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकिकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना गर्ने निर्णय भए अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम समेत यसै विभागबाट हुदै आएको छ ।
