राजधानी स्तान्तरण र जग्गा फुकुवामा विलम्ब किन ?

लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी घाेषणा भएकाे दुई बर्ष भन्दा बढी भई सक्याे तर राजधानी कार्यान्वयकाे बिषय भने जस्ताकाे त्यस्तै नै छ । यत्तिका समय सम्म पनि राजधानी किन स्तान्तरण हुन सकेन त ? याे मेराे मात्र प्रश्न हाेइन, याे प्रश्न राजधानीबासीहरूकाे मात्र पनि हाेइन, याे प्रश्न त सिङ्गाे लुम्बिनी प्रदेशबासीकाे हाे ।

आखिर याे प्रश्नकाे जवाफ कसले दिने हाे त ? अनि त्याे जवाफकाे विश्वास नै गरिहाल्ने आधार के हाे ? किने भने बर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएर धेरै पटक अब तत्काल सबै मन्त्रालयहरू आउँछन् र सबै काम स्थायी राजधानी देउखुरीबाट हुन्छ भन्न थालेकाे पनि धेरै भयाे । धेरै पटक धेरै मिति र समय पनि दिनु भयाे । तर उहाँले दिएकाे मिति र समय सबै बिते तर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू आउन सकेनन् ।

राजधानी घाेषणा हुँदा सबै भन्दा बढी खुसी भएका राजधानीबासी यति बेला भने सबै भन्दा पिडित र दुखी भएका छन् । त्याे किन भने,- राजधानी घाेषणा संगै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा भूमाफियाहरूकाे ब्यापक जग्गा काराेबार नियन्त्रण संगै अनावश्यक जग्गा खण्डीकरण राेकी राजधानीबासीलाई बास्तविक राजधानीकाे अनुभूति दिलाउनका लागि थियाे । त्यति बेला राजधानी घाेषणा संगै राजधानी व्यवस्थापनकाे काम गर्ने र राजधानी क्षेत्रकाे मास्टरप्लान अर्थात बृहत्त गुरूयाेजना बनाउनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणकाे कार्यालय नै स्थायी राजधानीकाे बिजाैरीमा कार्यालय स्थापना गरी काम पनि शुरू गरियाे ।

प्राधिकरणकाे कार्यालय स्थापना भई काम शुरू गरेकाे झण्डै दुई बर्षपछि बल्लतल्ल प्राधिकरणले मास्टरप्लान तयार गरी आफ्नाे राय सहितकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारलाई बुझायाे । त्याे मास्टरप्लान दुई वटा सिओले बनाए । सरकार परिवर्तन संगै प्राधिकरणका सिओ पनि परिवर्तन गरियाे । यसरी दुई वटा सिओद्धारा तयार पारिएकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारले स्वीकार गरिसकेकाे अवस्था पनि छ । तर बिडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ अहिले सम्म राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन सकेकाे छैन । साच्चिकै भन्ने हाे भने राजधानीबासी यति बेला साह्रै पिडित भएका छन् । एकातिर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू नआउनु अर्थात राजधानी स्तान्तरण हुन नसक्नु आर्काे तिर मास्टरप्लान तयार गरेर प्रदेश सरकारले स्विकार गरिसक्दा समेत राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन नसक्नु ठुलाे बिडम्बना हाे ।

आखिर राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा के फरक पर्छ र ? राजधानीक्षेत्रका राजनितीदलका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजधानीबासीले नै जग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहँदा आखिर प्रदेश सरकारले किन जग्गा फुकुवा गर्न चाहँदैन त ? यसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारकाे के स्वार्थ छ त ? केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई केे घाटा हुन्छ ? अनि जनताकाे जग्गा फुकुवा नगर्दा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त ? याे आम राजधानीबासीले जान्न र बुझ्न जरूरी छ । अन्यथा आफ्नाे स्वार्थका निम्ति लाखाैँ राजधानीबासीकाे भबिष्य माथि कुठाराघाट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । जग्गा फुकुवा नहुँदा उद्योगी, ब्यापारीहरूले काराेबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गाजमिन बेचेर उच्च शिक्षा पढाउनेले पढ्न पाएका छैनन् । जग्गा बेचेर बिहे गर्नेहरूकाे जनैसुपारी मात्र भएकाे छैन ।

कागजमा लाखाैँ सम्पत्ति छ तर गाेपीमा दाम नहुँदा पढ्नेले पढ्न पाएका छैनन् । उपचार गराउन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बिबाह, ब्रतबन्ध पनि अहिले सम्म हुने सकेकाे छैन्। याे कस्ताे दुर्भाग्य ? आफ्नै सम्पत्ति बेच्न समेत नपाउने याे कस्ताे लाेकतन्त्र हाे ? राजधानी व्यवस्थापनाकाे नाममा जनताकाे सम्पत्ति काराेबारमा बन्देज लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारले कसले दियाे ? संविधानकाे कुन धाराकाे उपधारामा राजधानी व्यवस्थापन गर्दा जनताकाे जग्गा राेक्का गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएकाे छ ? सरकार हाे भन्दैमा सत्ता र शक्तिकाे दुरूपयाेग गरेर जनताकाे मानब अधिकार हनन् गर्न पाइन्छ ? के यही हाे लाेकतन्त्रकाे मूल्य र मान्यता ? कानुन बिपरित सरकारलाई जे पायाे त्यही गर्न कसले दियाे छुट ? जनतालाई भन्दा आफूलाई राजा महाराजा सम्झिने प्रबृति हावीकाे प्रतिफल हाे याे । यी प्रबृतिकाे अब अन्त्य हुन जरूरी छ ।

जग्गा राेक्का हुँदा यतिका समय सम्म चुप लागेर नबसेकाे पनि हाेइन तर यतिका लामाे समयमा जनतालाई बिचल्ली बनाउन पाइन्छ ? बिकल्प खाेज्नु पर्दैन । सरकार भनेकाे जनताकाे अभिभावकाे की जनताकाे शासक हाे ? अझै पनि उही शासक प्रबृति ? यदि त्यसाे हाे भने त्यसकाे पनि जनताले राम्रै संग जवाफ दिनेवाला छन् । हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छाैँ, केही मन्त्रालयहरू पनि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी नआएका पनि हाेइनन् तर आएका दुई वटै मन्त्रालयहरूमा हरिबिजाेग छ । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयाेगी बाहेक अरू काेही पनि भेटिदैनन् । मन्त्रालय उद्घाटनकाे दिन देखि अहिले सम्म मन्त्रीहरूकाे पाइलाे ती मन्त्रालयमा पुगेकाे छैन । ती मन्त्रालयमा न त कर्मचारी नै छन् न त कहिले मन्त्री नै भेटिन्छन् ।

यस्ताे प्रबृतिबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन सम्भव छ, त ? यस्ताे तरिकाकाे राजधानी कार्यान्वयनले देउखुरीबासीलाई हर्ष न बिषमात जस्तै बनेकाे छ । अहिले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालयहरू छन् । एउटा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र आर्काे स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् । यी नाम मात्रका मन्त्रालय छन् । न त मन्त्री छन् न त कर्मचारी नै । यस्ताे हरिबिजाेगकाे मन्त्रालयहरू किन देउखुरीमा ल्याईयाे ? यसरी कर्मचारी बिनाकाे दुई वटा मन्त्रालय किन स्थायी राजधानी देउखुरीमा ल्याईयाे त ? याे सबै सस्ताे लाेकप्रियता कमाउन बाहेक अरू केही हाेइन । मैले मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा ल्याए भनेर फेरि यस पटककाे चुनाबमा ब्याज कमाउन कै लागि हाे, अरू केही हाेइन ।

दरबार बिनाकाे सिंह र सिंह बिनाकाे दरबारकाे कुनै आैतित्य छैन । हामीलाई त सिंह र दरबार दुई वटै चाहिएकाे हाे । अहिले पनि राजधानी कार्यन्वयनकाे बिषय भनेकाे यी दुई मन्त्रालयकाे जस्ताे नै हाे । चुनाबी महाेल खडा गरेर भाेट बैंक बनाउन फेरि पनि राजधानीबासीलाई झुकाउन खाेजिदैछ । मुख्यमन्त्रीकाे कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरू आउने भनेका केही दिनका लागि वा चुनाब सम्मकाे लागि मात्र हाे । चुनाबपछि ती मन्त्रालयका सबै काम बुटवलबाट हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अहिलेकाे राजधानी कार्यान्वयन भनेकाे चुनाब जित्नका लागि हाे । बास्तविक रूपमा हाेइन भन्ने आम प्रदेशबासीले बुझ्न जरूरी छ ।

आजभाेलीका नेता, मन्त्रीहरूकाे बाेलीमा कुनै सत्यता छैन । न त ती मन्त्री र नेताहरूलाई लाज, डर र त्रास केही पनि छैन । छ, त केबल सत्ता स्वार्थ मात्र । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ ? के गर्दा चुनाब जितिन्छ ? के बाेल्दा जनताले भाेट दिन्छन् भन्ने बाहेक अरू कहि छैन । त्यसका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले अब प्रदेशबासीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ, काे राजधानी पक्षघर हाे ? काे राजधानीकाे विपक्षधर हाे ? अब आउने चुनाबबाटै राजधानी बिराेधी शक्तिहरूलाई जरै उखेलेर फाल्न जरूरी छ । गठबन्धनकाे आडमा भई रहेका राजधानी बिराेधी कृयाकलापकाे कडा रूपमा प्रतिपाद गर्न जरूरी देखिन्छ ।

यदि साँच्ची कै हाे भने प्रदेश सरकारले २०७९ असाेज २४ गते राती १२ सम्म सरकारबाट निर्णय गरेर तत्काल पुरै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानीमा सरेर काम शुरू गरिसक्नु पर्दछ । अन्यथा चुनाब पछि गयाे भने थप पाँच बर्ष यसरी नै राजधानी कार्यान्वयन नभएर गफगाफ गरेर बित्ने निश्चित प्राय छ ।