सहज स्वास्थ्य सुविधा पहुँचमा ध्यान दिन नागरिक समाज दाङको ध्यानाकर्षण

घोराही ७ साउन । नागरिक समाज दाङले नागरिकको सहज स्वास्थ्य सुविधा पहुँचमा ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाजको शनिबार घोराहीमा बसेको बैठकले राप्ती क्षेत्रका जनताहरूको स्वास्थ्योपचार माथि नेपाल सरकार गम्भिर हुन नसकेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सहज स्वास्थ्य सेवा दिन र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।

समाजका संयोजक केबी मसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुँदा जनताले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार सरल तथा सहज ढंगले पाउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङको भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट समावेश गरी बजेट बाँडफाँड तथा खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र पठाई दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । यसै अनुरूप वार्षिक बजेट विनियोजित गरिएको रातो कितावमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायतका भौतिक विकास कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव नगरिएको हुँदा नागरिक समाज दाङको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागि भएका नागरिकहरूको औषधोपचार गर्दा स्वीकृत चिकित्सकले परामर्श गरे मुताविकका सम्पूर्ण औषधि तथा ल्याब लगायतका सबै खाले परिक्षण गर्ने व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा विमक सदस्यलाई उक्त सवै सेवा सुविधा उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य विमा नगराउनु भएका आम नागरिकलाई आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी स्वास्थ्य विमा गराई उक्त सुविधा लिन आह्वान गरेको छ ।

यसैगरी, संघीय , प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यक्रमको बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च हुन नसक्नुसरकारको अकर्मण्यताले गर्दा भएको जनाउँदै नेपाली जनताले तिरेको कर रकम पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुने असारे विकास गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यक्रमको बजेट लक्षित उद्धेस्य अनुरूप खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख जिम्मेवार समवद्ध सरकार नै हुनु पर्दछ ।

सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले तिरेको कर रकम पूर्ण रूपेण सदुपयोग हुन सकेको छैन, निर्णयमा भनिएको छ , यसबाट नेपाली नागरिक स्पष्ट हुन जरुरी छ, सरकार किन असारे विकास गर्ने परिपाटीलाई बढावा दिदै आएको छ ?’ यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रस्तावित कार्यक्रम अनुरूपको बजेट यथा समयमै खर्च गरेर भौतिक तथा, वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्न सवै तह र तप्काका समवद्ध निकायहरू करदाता प्रतिको जिम्मेवारीपूर्ण उत्तरदायित्व बहन गर्दै कार्य सम्पन्न गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन नसकेको एसपीपी सम्झौता प्रति नागरिक समाज दाङले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न अपिल गरिएको साजका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनु । बैठकले नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय बेलझुण्डी दाङमा देखा परेको विविध समस्याका बारेमा चासो राख्दै नागरिक सम्वाद गर्न समाजका संयोजकले समय र परिस्थिती हेरेर प्रकृया अघि बढाउन सहमति दिएको छ भने घोराही ६ जजरागाउँका ऋषिराज जंगलीलाई समाजको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नागरिक समाजका निर्वतमान संयोजक चन्द्रराज पन्त, पूर्व संयोजक टीकाराम रेग्मी, कोषाध्यक्ष हरिलाल विश्वकर्मा, कार्यसमिति सदस्य रामदयाल गुप्ता, नवराज श्रेष्ठ, चक्रबहादुर विक, हरिप्रसाद पाण्डेय तथा सदस्यहरु माधवप्रसाद शर्मा, पद्मप्रसाद शर्मा, बसन्तराज भट्ट, केशवकुमार शर्मा, शरद गौतमलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।