देशभर नौ हजार कैदीबन्दी भत्किएको जेलमा कष्टकर रूपमा बस्न बाध्य
- ७४ मध्ये आधाभन्दा बढी कारागार भत्किने अवस्थामा रहेको कारागार विभागको प्रतिवेदन‚ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत धरापमा
- छाना चुहिने र भित्ता चिराचिरा परेकाले पानी पर्दा निदाउन सक्दैनन् कैदीबन्दी‚ भुइँमा प्लास्टर नभएकाले सुरुङ खनेर भाग्लान् भन्ने चिन्ता
- कारागार देख्दा सुधार गर्न सरकार पनि छ र भन्ने लाग्छ, कैदीबन्दीको अवस्था दयनीय छ : प्रकाश वस्ती, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
काठमाडौँ २० जेठ । कारागारको जीर्ण भौतिक संरचनाका कारण मुलुकका एकतिहाइभन्दा बढी कैदीबन्दी जोखिममा रहेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर करिब २५ हजार कैदीबन्दी रहेकामा नौ हजारभन्दा बढी कैन्दीबन्दी जीर्ण संरचनाभित्र छन् ।
महोत्तरीको जलेश्वर कारागारको भत्किएको भवन, जहाँ क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ । र, सप्तरी कारागारको भत्किएको भित्ता (दायाँ) । कारागार व्यवस्थापन विभागले ‘अत्यन्तै जीर्ण’ सूचीमा राखेको यो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी छन् ।
कसुर ठहर भएका र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षमा पठाइएकालाई कैदीबन्दीका रूपमा कारागारमा राख्ने गरिन्छ । विभिन्न जिल्लामा ७४ कारागार रहेकामा आधाभन्दा बढीका भवन जुनसुकै बेला भत्किने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन विभागकै अध्ययनले देखाएको छ ।
सप्तरी कारागारका जेलर किशोरकुमार रामले कैदीबन्दी बस्ने भवन जुनसुकै बेला भत्किने अवस्थामा रहेको सुनाए । ‘कारागारको भवन र पर्खाल चिराचिरा परेको छ । भुइँमा प्लास्टर छैन, भुइँ ढलान नहुँदा कैदी सुरुङ खनेर भाग्लान् भन्ने डर पनि छ,’ उनले भने, ‘पानी पर्दा छाना चुहिन्छ । पानी परेका बेला कैदीबन्दी जाग्राम बन्छन् ।’ ठाउँ नपुगेर कैदीबन्दीलाई भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुताउनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि जेलर रामले बताए । १ सय ६५ जना अटाउने क्षमता रहेको उक्त कारागारमा ३ सय ७० कैदीबन्दी राखिएको छ ।
महोत्तरीको जलेश्वर कारागारको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ पर्याप्त शौचालय नहुँदा शौच गर्न कैदीबन्दीले पालो कुर्नुपर्छ । ‘भवन भत्कने डरले कैदीबन्दी राति ढुक्कले निदाउन पाउँदैनन्,’ निमित्त जेलर रविनचन्द्र ठाकुरले भने, ‘पुरुष बन्दीगृहको तुलनामा महिला ब्लकको अवस्था झनै नाजुक छ । पानी पर्नासाथ छाना चुहिन्छ ।’ २ सय क्षमताको महोत्तरी कारागारमा ६ सय कैदीबन्दी राखिएको छ । विभागले भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान मागेपछि विवरण पेस गरेको तर त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए ।
प्यूठानमा राणाकालीन घोडाको तबेलालाई कारागार बनाइएका कारण कैदी बस्ने ठाउँ अत्यन्तै साँघुरो छ । संरचना जीर्ण हुँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको निमित्त जेलर सूर्यप्रसाद पन्तले गुनासो गरे । ‘यसलाई कुनै पनि हिसाबले कारागार भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ गत वर्ष असारमा अविरल वर्षापछि भत्किएको कालीकोट कारागारको पर्खाल अझै बनाइएको छैन । २०७५ साउनमा अविरल वर्षातका कारण बझाङ कारागार भवनको घेराबारा भत्किएको थियो । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरिएको छैन । कैदीबन्दी गृह पनि जीर्ण छ ।
यता डिल्लीबजार कारागारको पर्खाल दुई वर्षअघि ०७७ असारमा भत्किएको थियो, काँडे तारले बारिएको छ । त्यहाँ सडकबाटै कैदीबन्दी देखिन्छन् । कारागारको भित्री संरचना र उनीहरूका गतिविधि बाहिरी मानिसको निगरानीबाट टाढै राख्नुपर्ने भए पनि उक्त संवेदनशीलतालाई सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
ताप्लेजुङको जीर्ण कारागार भवनमा हाल १ सय ४० कैदीबन्दी छन् । उक्त कारागारको क्षमता भने २५ जनाको मात्र हो । पाँचथरमा जीर्ण संरचना विस्थापन गर्न नयाँ कारागार भवन बनाइँदै छ । इलामको कारागार भवन एक दशकअघि मात्र बनेको हो तर जस्तापाताको छाना चुहिने समस्या सुरु भइसकेको छ । झापामा सबै संरचना जीर्ण भएपछि बल्ल एउटा ब्लकको निर्माण अघि बढाइएको छ । ७ सय ९० जना क्षमताको झापा कारागारमा अहिले करिब १ हजार २ सय कैदीबन्दी कोचाकोच बसेका छन् ।
तेह्रथुममा बन्दीगृहको भवन र पर्खाल भत्किने अवस्थामा छ । ३५ जना क्षमताको कारागारमा ७७ जनालाई राखिएको छ । संखुवासभामा महिला कैदीबन्दी गृह जीर्ण छ । गम्भीर अपराध, जोखिम मानिएका र जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिका लागि धनकुटामा विशेष कारागार निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत भए पनि निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।
भोजपुर कारागारका सबै संरचना जीर्ण छन् । त्यहाँका सबै संरचना विस्थापन गरेर नयाँ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको छ तर बजेट छैन । मोरङ कारागारमा नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढे पनि सकिएको छैन । मोरङ कारागारको क्षमता ४ सय ७५ कैदीबन्दी राख्ने हो तर अहिले ९ सय २ जनालाई राखिएको छ ।
सुनसरीको झुम्का कारागारको एउटा ब्लक जीर्ण छ । खोटाङमा महिला बन्दी गृह र सोलुखुम्बुमा कारागारका सबै संरचना भत्किने अवस्थामा छन् । ३० जनाको क्षमता रहे पनि ओखलढुंगामा ८७ जनालाई राखिएको छ । त्यहाँ कारागार भवन जुनसुकै बेला भत्केर मानवीय क्षति हुने जोखिम छ । ५५ जनाको क्षमता रहेको उदयपुर कारागार पनि जीर्ण भएपछि नयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सिरहाको कारागार पनि धरापमा छ । १ सय ५० जनाको क्षमता रहेको सिरहा कारागारमा तेब्बर संख्यामा कैदीबन्दी छन् ।
रौतहट र पर्सा कारागारको पर्खाल जुनसुकै बेला भत्कन सक्छ । नुवाकोटमा भित्रको खुला स्थानमा पाल टाँगेर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाट कैदीको संख्या घटाउन नुवाकोटमै केन्द्रीय कारागार निर्माण कार्य भइरहेको छ । १ हजार ५ सय क्षमता रहेको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जीर्ण छ । वर्षौंदेखि जीर्ण डिल्लीबजार कारागारका कैदीबन्दीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन ।
गोरखा, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, रूपन्देही, गुल्मी, प्यूठान, सल्यान, बाजुरा, डोटी र कैलालीका कारागार पनि भत्कने अवस्थामा रहे पनि नयाँ संरचना बनाउने सुरसार छैन । मुगु र हुम्लामा भने कारागार भवन जीर्ण भएपछि कैदीबन्दीलाई अन्यत्रै सारिएको छ । कालीकोटको कारागारमा वर्षातमा पानी चुहिन्छ । जाजरकोटमा माटोको गारो भत्किन लागेको छ ।
कारागारको कमजोर र जीर्ण भौतिक संरचनाका कारण कैदीबन्दी सुरुङ खनेर भाग्ने जोखिम छ । २०६९ कात्तिकमा झुम्का कारागारबाट सुरुङ खनेर १२ कैदी भागेका थिए । २०७० वैशाख २८ मा रोल्पा कारागारबाट ८ कैदी सुरुङ खनेरै भागेका थिए । सप्तरी कारागारबाट २०६३ सालमा एक जना कैदी भागे । ‘कारागारको भुइँ र पर्खाल र बन्दीगृहको संरचना बलियो छैन । अहिले पनि कैदीबन्दी सुरुङ खनेर भाग्ने जोखिम छ,’ सप्तरी कारागारका जेलर रामले भने, ‘तर संरचना पुनर्निर्माण र मर्मतमा सरकारले चासो दिएन ।’ कारागार व्यवस्थापन विभागले सप्तरी कारागारलाई ‘अत्यन्तै जीर्ण’ अन्तर्गत राखेर नयाँ भवन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले कारागार सुधारमा सरकारको ध्यान नगएको बताए । ‘कारागार हेर्दा सुधारका लागि सरकार पनि छ र भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘कैदीबन्दीको अवस्था दयनीय छ । सरकारले कि यो समस्या होइन भन्नुपर्यो, कि समाधान खोज्नुपर्यो ।’ उनले कैदीको मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘तर सबैको ध्यान कमिसन र आम्दानीमा छ । फाइदा नहुने ठाउँमा नेता र कर्मचारीले काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘आयोगले ६ वर्षअघि ७२ कारागार निरीक्षण गरेर समग्र कारागार सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।’
ठूला र मझौला (साविकका क्षेत्रीय) कारागारलाई संघले र अरूलाई प्रदेश सरकारसहितले व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि कसैले प्राथमिकता नदिएको एक जेलर प्रशासनको गुनासो छ । विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १० वटा कारागारको नयाँ संरचना निर्माण र केहीको मर्मतका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार विभागले अति जीर्ण र जोखिममा रहेका भोजपुर, हुम्ला, मुगु, सल्यान, बझाङ, सल्यान, ओखलढुंगा, मुगुलगायत १७ जिल्लाका कारागारको जेल प्रशासन तथा कैदीबन्दी गृह नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग २ वर्ष भित्र काम सक्ने गरी ५ अर्ब ३० करोड ९७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यस्तै जीर्ण अवस्थाका ३० वटा कारागार मर्मत तथा टालटुल गर्न १ करोडका दरले ३० करोड मागिएको थियो । ‘कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीतिअनुसार चरणबद्ध रूपमा भौतिक संरचना तयार गर्न आवश्यक छ तर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने गरेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने ।
विभागले गृह मन्त्रालयमा देशभरका कारागारमा १ सय ५० वटा पुस्तकालय स्थापना गर्न प्रतिब्लक ३ लाखका दरले ४ करोड ५० लाख, जेल प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न १० करोड, एक कारागार एक सवारीका लागि १० करोड, एक्सरे मेसिन, मेटल डिटेक्टरलगायत उपकरण जडान गर्न १ करोड ५० लाख, प्रत्येक कारागारको वेबसाइट निर्माण गर्न २५ लाख र हरेक कारागारबाट अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सबाट कैदीबन्दी उपस्थित गराउन चाहिने उपकरणका लागि २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउन पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।
कैदीबन्दीलाई उत्पादन र आयआर्जनमा संलग्न गराई अनुभव प्रमाणपत्र व्यवस्था गर्न उद्योग दर्ता भएका कारागारका आधारमा ६ करोड, मानवोचित रूपमा जीवनयापनका लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन रासन वृद्धिलगायतमा वार्षिक ५४ करोड तथा कैदीबन्दीको सामूहिक स्वास्थ्य बिमा गर्न अहिलेको अनुपातअनुसार ५ करोड रुपैयाँ पनि विभागले माग गरेको थियो । तर यी विषय बजेटमा समेटिएका छैनन् । केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार नोबस्ता बाँके, कारागार कार्यालय मोरङ र पाँचथरलगायत निर्माणाधीन र अरू केही जीर्ण कारागार मर्मत सम्भारमा मात्र सरकारले ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा साधनस्रोत अभावमा कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न नसकिएको उल्लेख छ । संघ र प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको, वैकल्पिक कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नलगिएको, पूर्वाधार अभावमा कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राख्नुपरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कारागार मर्मत सुधारका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको, कैदीबन्दीको उपचारका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको पनि जनाइएको छ ।
विभागले समग्र कारागार प्रशासन सुधारका लागि खुला कारागार, सामुदायिक कारागार, प्रोवेसन र प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २ वर्षभित्र कारागारको संरचना निर्माणको मापदण्ड बनाउने, कैदीबन्दी भेटघाट कार्यविधि निर्माण, संघ र प्रदेशले हेर्ने कारागारको वर्गीकरण जतिसक्दो छिटो गर्ने, निर्माणाधीन सबै कारागारको काम २ वर्षभित्र सक्ने, ३० वटा मर्मत र २० कारागारको नयाँ संरचना बनाउनेलगायत कार्ययोजना विभागले तय गरेको छ ।
५ सयभन्दा माथि कैदीबन्दी भएका कारागारमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना, एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता र एक जना खेलकुद प्रशिक्षक व्यवस्था गर्नेलगायत ३० बुँदे पनि तयार विभागले तयार गरेको छ । सुधारको खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गरिए पनि बजेटमा केही बुँदा मात्रै समेटिएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरी कैदीबन्दीको मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र समाजमा सहजै पुनःस्थापना गर्ने वातावरण मिलाउने विभागको लक्ष्य अहिलेकै भौतिक संरचनाबाट पूरा नहुने एक जेलरले बताए ।
साभार : कान्तिपुर दैनिक
