मुक्त कम्लरीहरुले पाउँदै आएको छात्रबृत्ति तथा छात्रावास सुविधा नरोक्न माग

दाङ १८ जेठ । मुक्त कम्लरीहरुले पाउँदै आएको छात्रबृत्ति तथा छात्रावास सुविधा कटौती भएको भन्दै मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका पदाधिकारीहरुले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सुविधा प्राप्त गरे पनि आब २०७९÷०८० को बजेटमा छात्रबृत्ति सुविधा तथा छात्रावासमा खाने, बस्ने सुविधा कटौती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सुविधा रोकिदा शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिमाया चौधरीले बताउनुभयो । बीचैमा पढाइ छोडी बालविवाह गर्न बाध्य हुने भन्दै शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

दाङ जिल्लाको लावाजुनी छात्रावास नर्तीमा बसी स्नातक तहमा अध्ययन गरिहेका १० जनाको अब कहाँ जाने, के खाने भन्ने अवस्था आएको कावा अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । केही मुक्त कम्लरीहरु अभिभावक नभएका कारण कम्लरीहरु अन्तिम परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने समयमा कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

२०७८ असार मसान्तपश्चात खान बस्नको स्पष्ट प्रबन्ध नभएमा अध्ययन गरिरहेका १० जना मुक्त कम्लरीहरु घर न घाटको हुने अवस्थामा रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कानुनी सल्लाहकार फकला थारुले बताउनुभयो । यसको उचित सम्बोधन नहुने हो भने मुक्त कम्लरीहरु पुनः कम्लरी बस्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । मुक्त कम्लरीका हकअधिकार र सवालहरुको सम्बोधनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभावमा अन्यौलता रहेको थारुले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार र मुक्त कम्लरी बीच २०७० जेठ २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताको यथोचितरुपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सम्पूर्ण मुक्त कम्लरीहरुलाई तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, मुक्त कम्लरीका लागि प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर तहसम्म व्यवस्था गरी समयानुकूल बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्ने, घरबास नभएका मुक्त कम्लरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, दाङको लावाजुनी मुक्तकम्लरी छात्रावासमा रहेका १० जनाको तत्काल खान बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुक्त कम्लरीहरुलाई शिक्षा, सीप, रोजगार र जमिनसहितको पुनःस्थापनाको लागि मुक्त कम्लरी पुनःस्थापना आयोग गठन गरी उनीहरुको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन ।

यसैगरी स्थानीय तहले मुक्त कम्लरीको क्षमता विकास, सीप विकास र रोजगारका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, घरबास नभएका मुक्तकम्लरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने, मुक्त कम्लरीको हत्या, वेपत्ता र यौनहिंसा जस्ता घटनामा गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन पहल गर्नुपर्ने, मुक्त कम्लरीलाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, रोजगारका लागि सहकारीमार्फत आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमार्फत मुक्त कम्लरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मुक्त कम्लरीले सञ्चालन गरेको सहकारीका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जग्गा र भवनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले कम्लरीको उद्धार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिंदै कम्लरी राख्नेलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवसर आएमा मुक्त कम्लरीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, मुक्त कम्लरीहरुको पुनस्थापना लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, अझै पनि कम्लरी राख्ने क्रम जारी भएका विषयहरु सार्वजनिक हुने गरेको पाइएकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत सोको अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

साभार : नयाँ युगबाेध राष्ट्रिय दैनिक